Sambhal News: क्या संभल का बदलेगा नाम? शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की बड़ी मांग; मुख्यमंत्री से की अपील

Sambhal News: उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने संभल जिले का नाम बदलकर ‘कल्कि नगर’ रखने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र भगवान कल्कि के अवतार से जुड़ा है और जनता की अपील पर यह नाम परिवर्तन उचित होगा।

Sambhal District Name Change: उत्तर प्रदेश सरकार में माध्यमिक शिक्षा राज्यमंत्री गुलाब देवी ने बुधवार को अपने चंदौसी स्थित आवास पर जनपद संभल का नाम बदलने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में भगवान कल्कि का अवतार होने वाला है, ऐसे में "जहां अवतार होगा, वहां संभल नाम शोभा नहीं देता"। मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि जनपद का नाम बदलकर इसे ‘कल्कि नगर’ या किसी महान व्यक्ति के नाम पर रखा जाए।

विपक्ष पर तंज, मुगलियों का सहारा

गुलाब देवी ने कहा कि विपक्ष केवल मुगलिया नामों का सहारा लेकर राजनीति कर रहा है और उनके पास इसके अलावा कोई ठोस आधार नहीं है। उन्होंने इसे उदाहरण के रूप में बताया, "जैसे अंधे को लाठी का सहारा होता है, वैसे ही उनके लिए मुगलियों का सहारा है"। उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी और उचित निर्णय के अनुसार ही जनपद का नाम बदल सकते हैं।

मुख्यमंत्री से विशेष अनुरोध

मंत्री ने आगे कहा कि जब मुख्यमंत्री जी गांव आनंदपुर में जिला मुख्यालय का शिलान्यास करने आए थे, तब उन्होंने उनसे विशेष अनुरोध किया था। गुलाब देवी ने कहा कि जैसे अन्य शहरों और जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, उसी तरह संभल को भी कल्कि नगर नाम दिया जाना चाहिए। उन्होंने जनता की अपील का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्णय जनहित में और ऐतिहासिक दृष्टि से भी उचित होगा।

जनपद का ऐतिहासिक नाम परिवर्तन

आपको याद दिला दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 28 सितंबर 2011 को जनपद को भीम नगर के नाम से गठन किया था। इसमें मुरादाबाद की संभल और चंदौसी तहसील के अलावा बदायूं की गुन्नौर तहसील को मिलाकर जिला बनाया गया था। इसके बाद 2012 में सपा सरकार ने इसे संभल नाम दिया।

नाम परिवर्तन को लेकर राजनीति में नई बहस

2017 और 2022 में बीजेपी सरकार आने के बाद भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनने के बावजूद जनपद का नाम नहीं बदला गया। अब शिक्षा मंत्री गुलाब देवी की मांग के बाद संभल का नाम बदलने को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है और यह मुद्दा आगामी चुनावों में भी चर्चा का विषय बन सकता है।