संभल में बुलडोजर एक्शन: अवैध कब्जों पर राजस्व विभाग की सख्त कार्रवाई, दो मकान जमींदोज

Sambhal News: यूपी के संभल में सरकारी जमीन पर बने दो अवैध मकानों को राजस्व विभाग ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर 180 वर्गमीटर भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

Illegal encroachment bulldozer action Sambhal: संभल जिले में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। थाना असमोली क्षेत्र के गांव हरथला में सरकारी खाद के गड्ढे की भूमि पर अवैध रूप से बने दो मकानों को राजस्व विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर गिरा दिया। इस कार्रवाई में कुल 180 वर्गमीटर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया।

तहसीलदार न्यायालय के आदेश पर हुई कार्रवाई

प्रशासन की यह कार्रवाई तहसीलदार न्यायालय संभल के आदेश पर की गई। राजस्व अभिलेखों के अनुसार गांव हरथला स्थित गाटा संख्या 488, रकवा 0.151 हेक्टेयर भूमि में से 0.018 हेक्टेयर (180 वर्गमीटर) पर उस्मान पुत्र जाकिर और आबिद पुत्र महमूद ने अवैध रूप से कब्जा कर मकान बना लिए थे। मामले की सुनवाई के बाद तहसीलदार न्यायालय ने धारा 67 के तहत कब्जा हटाने के निर्देश जारी किए थे।

राजस्व विभाग की टीम मौके पर तैनात

शनिवार शाम करीब 4 बजे राजस्व निरीक्षक व कानूनगो अमीरचंद्र के नेतृत्व में पांच लेखपालों की टीम गांव हरथला पहुंची। टीम में आयुष कुमार, विकास कुमार, मुकेश कुमार शर्मा, दिगपाल सिंह और आशु कुमार गौतम शामिल थे। राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध निर्माण को खाली कराने की प्रक्रिया पूरी की।

पुलिस बल की मौजूदगी में चला बुलडोजर

कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए थाना असमोली प्रभारी मोहित चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन द्वारा पहले कब्जाधारियों को मकान खाली करने को कहा गया, इसके बाद बुलडोजर से दोनों अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया।

180 वर्गमीटर भूमि कराई गई कब्जा मुक्त

कानूनगो अमीरचंद्र ने बताया कि तहसीलदार न्यायालय संभल के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करते हुए दोनों अवैध मकानों को हटाया गया है। कार्रवाई के बाद 180 वर्गमीटर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कर सुरक्षित कर लिया गया है।

अवैध कब्जों पर आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई

तहसीलदार संभल धीरेंद्र कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि तहसील क्षेत्र में जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति को कब्जा मुक्त कराना प्रशासन की प्राथमिकता है और यह अभियान लगातार जारी रहेगा।