Sambhal Violence: यूपी सरकार का बड़ा आदेश, संभल में उपद्रव की न्यायिक जांच होगी

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल हिंसा में जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच की रिपोर्ट 2 महीने के अंदर सरकार को सौंपनी है।

Sambhal Violence: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में हुई हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा के नेतृत्व में तीन सदस्यीय समिति इस मामले की जांच करेगी। इस समिति में दो अन्य सदस्य शामिल हैं: सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन। समिति को अपनी जांच पूरी कर दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

समिति के गठन का आदेश उत्तर प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गुरुवार को जारी किया गया। इसमें कहा गया है, "...माननीय न्यायालय द्वारा जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में आदेशित सर्वे के दौरान दिनांक 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसक घटना, कोई पूर्वनियोजित षड्यंत्र थी अथवा एक सामान्य आपराधिक वारदात, जिसके कारण तमाम पुलिस कर्मी चोटिल हुए, चार व्यक्तियों की मौत हुई एवं संपत्ति का भी नुकसान हुआ, की जनहित में जांच आवश्यक है।"

क्या है पूरा मामला ?

उत्तर प्रदेश के काशी और मथुरा के बाद अब संभल का शाही जामा मस्जिद विवाद के घेरे में है। दावा किया जा रहा है कि ये जगह पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसे बाबर ने 1529 में तुड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। मस्जिद में शिवलिंग के होने का भी दावा किया जा रहा है। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद मस्जिद का सर्वे करने के लिए एक सर्वे टीम पहुंची। इसी बीच, वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए और पथराव भी हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई।