Satna; जनपद सदस्यों ने खोला मोर्चा: बोेले-सांसद-विधायक की तर्ज पर हमें भी चाहिए वेतन-भत्ते व विकास नि​​धि

संगठन बनाने की राह में जनपद सदस्य, मांगे गिनाने के साथ प्रशिक्षण के बहिष्कार का ऐलान

सतना। चुनावी वर्ष में अभी हाल में हुए प्रशिक्षण एवं सम्मेलन के दौरान सरपंचों के अधिकारों और मानदेय में वृद्धि होने के बाद अब जनपद सदस्यों ने भी अपने हित में संगठन गठित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में जिले के सभी 8 विकासखंडों के जनपद सदस्यों ने एक बैठक आयोजित कर इस दिशा में गंभीर विचार विमर्श कर अपनी 10 सूत्रीय मांगे तैयार की हैं।

इसके साथ ही इन मागों को सदन तक पहुंचाने के लिये विधायकों से भी चर्चा की है। इस दौरान मांगे पूरी न होने की स्थिति में सामूहिक इस्तीफा देने का संकल्प लिया गया साथ ही जबलपुर में होने जा रहे जनपद सदस्यों के प्रशिक्षण का बहिष्कार करने पर भी सहमति बनी।

जनपद सदस्यों की आयोजित बैठक में मौजूद सदस्यों ने प्रदेश स्तरीय जनपद पंचायत सदस्य संगठन की बुनियाद रखते हुए जिला स्तरीय संगठन के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जनपद सदस्य उपेंद्र शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में सभी ब्लाकों के जनपद सदस्यों की बैठक में तय हुआ है कि जनपद सदस्य प्रदेश स्तर पर अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे। जिला स्तर पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जाएंगे जबकि प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन कर शासन का ध्यानाकर्षण कराया जाएगा।

उपेंद्र ने कहा कि जनपद सदस्य भी पंचायती राज व्यवस्था का अंग हैं। हमारे पास जनता के प्रति अपनी जवाबदेही पूरी करने के लिए कोई अधिकार और साधन नही हैं। जनपद सदस्यों के पास कोई निधि भी नही होती। हम चाहते हैं कि जनपद सदस्यों को भी अधिकार दिए जायें और उनकी भी सशक्त भूमिका व्यवस्था में सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अमरपाटन जनपद अध्यक्ष माया विनीत पाण्डेय, उपाध्यक्ष मैहर विकास त्रिपाठी, रामनगर जनपद अध्यक्ष मुन्नी साकेत, नागौद उपाध्यक्ष प्रेमकुमारी लोधी, ऊचेहरा अध्यक्ष अंजू भार्गवेन्द्र सिंह, मझगवां उपाध्यक्ष सुनील पाल, सोहावल अध्यक्ष राजेश रावत, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य मौजूद रहे।

यह रखी गई मांगें

जिले के सभी 129 जनपद सदस्यों की सहमति से 10 मांगे तैयार की गई हैं। इनमें प्रमुख रूप से प्रत्येक जनपद सदस्य को परफार्मेस राशि 25 लाख रूपये वार्षिक, जनपद सदस्य की स्वेच्छा निधि 5 लाख रुपये प्रति वर्ष, जनपद सदस्यों को वित्तीय अधिकार दिए जाएं, टीएस में अनुमोदन का अधिकार दिया जाए, वाहन व स्टेशनरी खर्च के लिए प्रतिमाह 15 हजार रुपये दिए जाएं, 15 हजार रुपये का मानदेय प्रतिमाह दिया जाए आदि शामिल रहीं।