MP में इस सीमेंट कंपनी की निरस्त होगी माइनिंग लीज, नहीं चुकाई शासन की रायल्टी

22 करोड़ से अधिक बकाया, नहीं चुकाई रायल्टी, नोटिस के बाद भी कंपनी ने नहीं दिखाई रुचि

सतना। दो साल से लगातार नोटिस दिए जाने के बाद भी रायल्टी नहीं चुकाने पर केजेएस सीमेंट पर शिकंजाा कसने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरु कर दी है। कंपनी को मिली साढ़े पांच सौ हेक्टेयर से अधिक की लाइमस्टोन की माइनिंग लीज निरस्त करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

अगर लीज निरस्त की गई तो कंपनी भारी मुश्किल में घिर सकती है। केजेएस को मैहर तहसील के ग्राम अमिलिया के रकबा 217 हेक्टेयर और ग्राम गिरगिटा मे रकबा 259 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज चूना पत्थर के के उत्खनन के लिए माइनिंग लीज स्वीकृति की गई थी। कंपनी पर करीब २२ करोड़ से अधिक की रायल्टी बकाया है।

अभी से दबाव डालने की तैयारी

लगातार पत्राचार व नोटिस के बाद भी कंपनी की ओर से रायल्टी जमा कराने के प्रयास नहीं किए। जिससे हर बजट सत्र की समाप्ति पर खनिज विभाग का राजस्व संग्रहण संतुलन बिगड़ जाता है। लिहाजा इस बार प्रशासन ने अभी से दबाव डालने की तैयारी कर ली है। कलेक्टर नरेश पाल ने राज्य शासन को प्रस्ताव भेजकर केजेएस सीमेंट प्लांट की लीज निरस्त किए जाने का आग्रह किया है।

अमिलिया खदान पर ही १६ करोड़ बकाया
मेसर्स केजेएस सीमेन्ट लिमिटेड को ग्राम अमिलिया मे रकबा 217.512 हेक्टेयर में खनिज चूना पत्थर के लिये एक अक्टूबर 2001 से 30 सितम्बर 2021 तक खनि पट्टा स्वीकृत है। वर्ष 2015 से संबंधित को लगातार पत्राचार और नोटिस जारी कर खनिज रायल्टी की राशि एवं अन्य देय राशि का ब्याज सहित भुगतान करने के निर्देश देने पर भी आज दिनांक तक जमा नहीं की गई है।

21 लाख 93 हजार रूपये बकाया

इसमें देय बकाया अनुमानित रायल्टी राशि 12 करोड़ 22 लाख, टीसीएस की देय राशि 24 लाख 44 हजार, जिला खनिज प्रतिष्ठान की देय राशि 3 करोड़ 28 लाख तथा नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की देय राशि 21 लाख 93 हजार रूपये मिलाकर कुल 15 करोड़ 97 लाख 35 रूपये बकाया है।

गिरगिटा में दबाए ६ करोड़
इसी प्रकार गिरगिटा में रकबा 258.998 हेक्टर पर खनिज चूना पत्थर हेतु स्वीकृत खनि पट्टा पर देय रायल्टी राशि 2 करोड़ 30 लाख 90 हजार टीडीएस की देय राशि 4 लाख 61 हजार, जिला खनिज प्रतिष्ठान की देय राशि 69 लाख 27 हजार , नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की देय राशि 4 लाख 61 हजार रूपये मिलाकर कुल 3 करोड़ 7 लाख 41 हजार रूपये की राशि बकाया है। मेसर्स केजेएस सीमेन्ट फैक्टरी ने मप्र ग्रामीण अवसंरचना तथा सड़क विकास नियम 2005 के तय देय राशि भी नियमित रूप से जमा नहीं कराई जा रही है।

शासन लेगा निर्णय
कलेक्टर नरेश पाल ने केजेएस सीमेन्ट लिमिटेड मैहर के द्वारा देय रायल्टी की राशि, ब्याज राशि, जिला खनिज प्रतिष्ठान और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के तहत देय राशि जमा नही करने पर स्वीकृत खनि पट्टा खनिज रियायत नियम 2016 के नियम 12 (10) के तहत पर्यवसान (टर्मिनेशन) का प्रस्ताव खनिज साधन विभाग को भेजा है।