उधारी की बिजली से रोशन हो रहे SP ऑफिस से लेकर शहर के थाने, 35.62 लाख रुपए बकाया

हालत ऐसी: एसपी ऑफिस सहित शहर के थानों का 35.62 लाख रुपए बिजली बिल बकाया, अन्य सरकारी विभागों के यही हालात

सतना/ बिजली बिल की 100 फीसदी वसूली के लिए बिजली कंपनी द्वारा एक हजार से अधिक बिल बकायेदारों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं तो सरकारी कार्यालयों पर लाखों रुपए बिल बकाया होने के बाद भी बिजली अफसर उनसे वसूली करने में असमर्थ दिख रहे हैं। शहर संभाग में बिजली के सबसे बड़े बकायेदारों में पुलिस विभाग के कार्यालय टॉप पर हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित शहर के सभी थाने उधार की बिजली से रोशन हो रहे हैं।

बिजली बिल बकायादारों में पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहर में पहले नंबर पर है। इस कार्यालय का 9.80 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। पुलिस थानों से बकाया बिल वसूलने बिजली कंपनी के अधिकारी हर माह नोटिस जारी कर रहे हैं, इसके बावजूद थानों का बकाया बिल जमा नहीं हो रहा। 31 जनवरी तक शहर के पुलिस थानों पर 35.62 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है, जो शहर में सर्वाधिक है।

शिक्षा विभाग का सात लाख रुपए बकाया
थानें हो या शहर के दूसरे सरकारी कार्यालय, सभी विभाग उधार की बिजली से काम चला रहे हैं। बिल बकायेदारों में शिक्षा विभाग दूसरे नंबर पर है। डीइओ कार्यालय सहित शहर में स्थित शिक्षा विभाग के कार्यालयों का सात लाख रुपए से अधिक का बिल बकाया है। लोक निर्माण विभाग भी बड़े बकायेदारों में शामिल है। इस विभाग में 5 लाख रुपए से अधिक का बिल बाकी है, जिसे वसूलने बिजली अधिकारी चक्कर लगा रहे हैं।

बजट का रोना
बिल जमा न करने वाले आम उपभोक्ताओं को पकड़ कर जेल भेजने वाली पुलिस अपना बिजली बिल स्वयं नहीं भर रही। बिल के बड़े बकायेदारों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय शहर में पहले नंबर पर है। इसके बाद सीएसपी ऑफिस व शहर के थाने आते हैं। बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि थाना प्रभारी बजट न होने की बात कह रहे हैं। बिजली बिल का बजट स्वीकृत कराने गृह विभाग को पत्र लिखा गया है। पुलिस प्रशासन को मार्च तक बिल का पूरा भुगतान करने को कहा गया है। इसके बाद भी जमा नहीं हुआ तो बिजली कट सकती है।

किस पर कितना बिल बकाया
ऑफिस बिजली बिल
- एसपी कार्यालय 9,80,993
- सीएसपी कार्यालय 4,50,277
- सिटी कोतवाली 5,78,940
- कोलगवां थाना 3,63,821
- सिविल लाइन थाना 2,61,555
- महिला थाना 25,399

सबसे अधिक बिजली बिल पुलिस थानों का बकाया है। वसूली के लिए थाना प्रभारियों को बार-बार नोटिस जारी किए जा रहे हैं। अधिकारी बजट न होने की बात कह रहे हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से गृह विभाग को बजट उपलब्ध कराने पत्र लिखा है। सरकारी कार्यालय हैं, मार्च तक बिल का भुगतान हो जाएगा। इसलिए बिजली नहीं काटी जा रही।
आरके पाण्डेय, कार्यपालन यंत्री शहर संभाग