लोक अदालत में 3 करोड़ 65 लाख 26 हजार 379 राशि के अवार्ड किए पारित

-राष्ट्रीय लोक अदालत में 52 हजार 962 प्रकरणों का किया निस्तारण

सवाईमाधोपुर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला मुख्यालय एवं अधीनस्थ तालुकाओं में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 करोड़ 65 लाख 26 हजार 379 राशि के अवार्ड पारित किए। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में कर 52 हजार 962 प्रकरणों का निस्तारण किया। गौरतलब है कि जिले में गंगापुर सिटी, बौंली, खण्डार एवं बामनवास पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रकरणों की आपसी सहमति से निस्तारण के लिए जिले में कुल नौ बैंचों का गठन किया।
राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला मुख्यालय पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश अतुल कुमार सक्सेना ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है, जहां विवादों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाता हंै। यह कम से कम समय में विवादो को निपटाने के लिए एक आसान और अनौपचारिक प्रक्रिया का पालन करता है। लोक अदालत का आदेश या फैसला आखिरी होता है। इस अवसर पर जिला कलक्टर सुरेशकुमार ओला, सचिव श्वेता गुप्ता, विशिष्ट न्यायालय न्यायाधीश पल्लवी शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक सेन, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा सहित आमजन मौजूद थे।
ये अवार्ड हुए पारित
सचिव श्वेता गुप्ता ने बताया कि जिले में एनआई एक्ट के कुल 53 प्रकरणों का निस्तारण कर एक करोड़ 18 लाख 18 हजार 65 रुपए राशि में राजीनामा किया। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट में लंबित 10 वर्ष पुराने एनआई एक्ट प्रकरण उनवानी में अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी बनाम संजय मित्तल का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया। प्रिलिटिगेशन स्तर के बैंक वसूली के 248 जनउपयोगी सेवाओं के 3, जल सेवाओं, बिजली सेवाओ/अन्य बिलों में 62 प्रकरणों का निस्तारण किया। एमएसीटी प्रकरणों में कुल 13 प्रकरणों का निस्तारण कर 29 लाख 13 हजार रुपए, राजस्व मामलों के 154 प्रकरण, उपभोक्ता मामलों के 3 प्रकरण एवं तालुकाओं पर एमएसीटी प्रकरणों में कुल 2 प्रकरणों का निस्तारण कर एक लाख 75 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए। इस प्रकार एमएसीटी के कुल 15 प्रकरणों का निस्तारण कर कुल 30 लाख 88 हजार रुपए का अवार्ड पारित किया। जिले में लोक अदालत की भावना से आपसी समझाईश व राजीनामा के माध्यम से 52 हजार 962 प्रकरणों का निस्तारण कर तीन करोड़ 65 लाख 26 हजार 379 रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व अगस्त माह में आयोजित हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में 42 हजार 293 प्रि-लिटिगेशन प्रकरण एवं 1471 प्रकरण राजस्व न्यायालय सहित न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का राजीनामा के माध्यम से निस्तारण किया गया था। इस प्रकार तालुका बामनवास में फौजदारी के 67, पारिवारिक मामलो के 6 प्रकरण राशि 13 हजार रुपए तथा एनआई एक्ट का एक प्रकरण राशि एक लाख 25 हजार रुपए यानि कुल 74 प्रकरणों निस्तारित कर एक लाख 38 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए। इसी प्रकार तालुका खण्डार में फौजदारी के 20 प्रकरण, पारिवारिक प्रकरण 3 एवं एनआई एक्ट का एक प्रकरण यानि 24 प्रकरण निस्तारित कर एक लाख 97 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए। तालुका बौंली में फौजदारी के 47 प्रकरण, एनआई एक्ट के 1 प्रकरण, पारिवारिक 10 प्रकरण एवं सिविल का 04 प्रकरण यानि कुल 62 प्रकरणों का निस्तारण कर एक लाख 67 हजार रुपए के अवार्ड पारित किए। इस मौके पर न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, अधिवक्ता आदि मौजूद थे।