लाइफ लाइन का आधा पैमाना

www.patrika.com/rajasthan-news

मलारना डूंगर. सवाईमाधोपुर जिले की बौंली व मलारना डूंगर तहसील के किसानों की लाइफ लाइन माने जाने वाले दौसा जिले के पीलू खेड़ा गांव में बने मोरेल बांध अब भी आधा खाली है। बारिश का अंतिम दौर चल रहा है। स्थानीय निवासी अशोक कुमार मीणा के अनुसार मोरेल बांध में 11 सितम्बर सुबह 6 बजे तक 13 फीट पानी की आवक हुई है। जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 32 फीट है। ऐसे में आने वाले रबी की फसल में बांध की विभिन्न नहरों के अंतिम छोर तक के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता पर अभी तक संशय बना हुआ है।

83 गांवों की 10 हजार हैक्टेयर भूमि होती है सिंचित
मोरेल बांध के पानी से दौसा एवं सवाईमाधोपुर जिले के 83 गांवों की करीब 10 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। 53 किमी लंबी पूर्वी नहर से दौसा जिले की लालसोट तहसील के 13 एवं सवाई माधोपुर जिले की बामनवास तहसील के 15 गांवों के खेतों में पानी की सप्लाई होती है। 28 किमी लंबी मुख्य नहर से मलारना डूंगर व बौली तहसीलों के 55 गांवों में सिंचाई होती है। बांध में 430 एमएफटी पानी रिजर्व रखा जाता है। मुख्य केनाल के हेड से टेल तक पानी पहुंचने मेें एक सप्ताह का समय लगता है।

नदारद अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश रात्रि चौपाल एवं जनसुनवाई में ग्रामीणों ने बताई समस्याएं
सवाईमाधोपुर. जटवाड़ा कलां में मंगलवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर महेन्द्र लोढ़ा ने जनसुनवाई की। लोरवाड़ा में चौपाल आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। एडीएम ने बताया कि जनसुनवाई एवं चौपाल के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग, बिजली निगम, कृषि, शिक्षा एवं मेडिकल विभाग के अधिकारी अनुपस्थित रहे। अनुपस्थित रहे अधिकारियों को एडीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जटवाड़ा में तालाब की जमीन पर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की। ग्रामीणों ने अतिक्रमण हटवाने की मांग की।

इसी प्रकार बरसात से ढहे कच्चे मकान के पीडि़त को आर्थिक सहायता का ज्ञापन सौंपा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए शौचालय निर्माण की राशि दिलाने, श्मशान के लिए भूमि आवंटन, रास्तों पर अतिक्रमण हटाने, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जुड़वान की मांग की। जन सुनवाई एवं चौपाल के दौरान गांव के सरपंच बुगल चंद एवं लोरवाड़ा सरपंच रसाली देवी ने गांव की प्रमुख समस्याएं रखी। एडीएम ने समस्याएं सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।