चिकित्सा विभाग में चल रहा स्थानान्तरण का खेल,सीएमएचओ चहेतों को पहुंचा रहे लाभ

सवाईमाधोपुर. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई दिनों से चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को व्यवस्था के तौर पर इधर-इधर करने का खेल चल रहा है। ऐसे में संबंधित चिकित्सकों व कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। इस संबंध में जिला प्रशासन को जानकारी होने के बाद भी संबंधित के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि अधिकारी जनप्रतिनिधियों की आड़ लेकर मोटी कमाई के लिए इस प्रकार का खेल खुले में खेल रहे हैं। पीडि़त अधिकारी कर्मचारियों ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है।

यंू पहुंचा रहे लाभ : सूत्रों ने बताया कि पहले संबंधित चिकित्सक की वहां के ग्रामीणों द्वारा शिकायत कराई जाती है। शिकायत के आधार पर उसे सीएमएचओ खुद के कार्यालय या अन्य चिकित्सा संस्थान में भेज देते हैं। कुछ दिन बाद उसे स्वेच्छा वाले स्थान पर भेज दिया जाता है।

केस
8 सितम्बर 2017 को नगर परिवार कल्याण केन्द्र सवाईमाधोपुर में कार्यरत डॉ. नीलम जैन को वहां से हटाकर मूल पद स्थापन सीएचसी मित्रपुरा भेज दिया। इसके बाद 14 अक्टूबर को पुन:सीएचसी मित्रपुरा से डॉ. नीलम जैन को कार्यव्यवस्था के लिए सिटी डिस्पेंसरी लगाया।
प्रसाविका आरबीएसके टीम ब्लॉक बामनवास की माया सांखला को 19 जनवरी को कार्यव्यवस्था के तहत टीम ब्लॉक गंगापुर सिटी में लगाया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शिवाड़ में कार्यरत डॉ. प्रमोद कर्णावत को 11 जनवरी को सीएमएचओ कार्यालय में लगाया है। इसके कुछ दिन
बाद ही सीएचसी मलारना डूंगर में लगाया जाता है।17 जनवरी को लैब टैक्नीशियन महमूद अहमद एमएनजेवाई संविदा सीएचसी मलारना डूंगर से सिटी डिस्पेंसरी लगाया जाता है।

अतिरिक्त मिशन निदेशक के आदेशों की अवहेलना
सीएमएचओ की ओर से अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचआरएम एवं विशिष्ट शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग के आदेशों की अवेहलना की जा रही है। उन्होंने आदेशंों में बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को अन्यत्र पद स्थापन किए जाने तथा अन्य अनुभाग के कार्य की जिम्मेदारी देने से एनएचआरएम का कार्य प्रभावित होता है। अत: इस प्रकार के आदेश जारी करने से पूर्व राज्य स्तर से आवश्यक सहमति प्राप्त करें। जिससे राष्ट्रीय शहरी मिशन के तहत संचालित गतिविधियां बाधित ना हो।