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राज्य बजट में सवाईमाधोपुर: सौगातों की बौछार तो कहीं लादा भार

विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए राज्य बजट में जिले को कई सौगातें मिली हैं। सवाईमाधोपुर, खण्डार व गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की खासी मेहरबानी

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Shankar Sharma

Mar 09, 2016

Rajasthan Budget

Rajasthan Budget

सवाईमाधोपुर.
विधानसभा में मंगलवार को पेश किए गए राज्य बजट में जिले को कई सौगातें मिली हैं। सवाईमाधोपुर, खण्डार व गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की खासी मेहरबानी रही।


हालांकि बजट में बामनवास विधानसभा क्षेत्र को कुछ नहीं मिलने से उसके हाथ खाली रहे। बजट में मुख्य रूप से सवाईमाधोपुर में स्टेट इंस्ट्ीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खोलने तथा खण्डार क्षेत्र के चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर को प्रमुख मंदिरों में शामिल करना विकास की बड़ी घोषणा रही। रणथम्भौर से विस्थापित परिवारों के लिए पैकेज में संशोधन करने एवं नि:शुल्क रसोई गैस कनेक्शन की घोषणा भी राहत भरी रही। हालांकि चुपके से रणथम्भौर क्षेत्र के होटल वालों पर नया शुल्क लगा दिया गया।


सवाईमाधोपुर विधानसभा में क्या मिला

सवाईमाधोपुर में स्टेट इंस्ट्ीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुलेगा।
सवाईमाधोपुर कन्या महाविद्यालय में गृह विज्ञान संकाय खुलेगा।
मलारना डूंगर के मकसूदनपुरा में देवनारायण छात्रावास की घोषणा।
सवाईमाधोपुर में चिह्नित स्थानों पर एनिकट निर्माण होंगे।
नवीन किशोर एवं सम्प्रेक्षण गृह का निर्माण होगा।
जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय भवन निर्माण की घोषणा।

खण्डार विधानसभा क्षेत्र को क्या मिला
चौथ का बरवाड़ा स्थित चौथ माता मंदिर के विकास पर 4 करोड़।
खण्डार में 10 पशु चिकित्सालय खुलेंगे।
10 ग्राम सहकारी समिति के गोदाम के लिए बजट।
गणेशनगर, जयसिंहपुरा व सवाईगंज में आधुनिक सड़क निर्माण।
क्षेत्र में चिह्नित स्थानों पर बनेंगे एनिकट।
खण्डार में एससी छात्रावास नवीन भवन निर्माण होगा।
पीएचसी भगवत गढ़ को सीएचसी में क्रमोन्नत

होटल वालों की कटेगी जेब, देना होगा वन्यजीव संरक्षण शुल्क
पार्क से दस किमी के दायरे आने वाले होटलों पर होगा लागू
इको डवलपमेंट व गांवों के विकास पर खर्च होगी राशि

पार्क से सटे गांवों में गैस कनेक्शन पर सौ फीसदी अनुदान
अब तक रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र से सटे गांवों में नवीन कुकिंग गैस कनेक्शन के लिए वर्तमान लागत का 50 प्रतिशत अनुदान मिल रहा था, लेकिन बजट घोषणा में अनुदान बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। वहीं सरिस्का व रणथम्भौर क्षेत्र के गांवों में गैस के 40 हजार नि:शुल्क कनेक्शन दिए जाएंगे।

वन क्षेत्र जल संग्रहण योजना में जिला शामिल

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत वन क्षेत्रों, वन्यजीव क्षेत्रों व गैर वन क्षेत्रों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए 14 जिलों में 157 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से विशेष परियोजना क्रियान्वित होगी। इसमें सवाईमाधोपुर जिले को शामिल किया गया है।

अब फोरेस्ट वॉचर होंगे नियुक्त
रणथम्भौर टाइगर प्रोजेक्ट में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया हुआ है। सरिस्का व मुकन्दरा हिल्स में भी एसटीपीएफ गठित होंगे, लेकिन इनमें पुलिस की जगह फोरेस्ट गार्ड एवं फोरेस्ट वॉचर नियुक्त होंगे। जिनकी भर्ती केवल प्रोजेक्ट से विस्थापित होने वाले गांव, प्रोजेक्ट से सटे हुए गांव व बफर क्षेत्र स्थित गांवों के युवाओं में से होगी। इसके लिए आवश्यक नियमों में संशोधन किया जाएगा।

घटाया शुल्क
राज्य सरकार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाला शुल्क 9 से घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर जिले में कांग्रेस की ओर से पिछले दिनों रैलियां, धरने, प्रदर्शन, सभाएं की जा रही थीं।

बामनवास के रहे खाली हाथ
बजट में बामनवास विधानसभा क्षेत्र के खाली हाथ रहे। बजट में क्षेत्र के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई। क्षेत्रीय विधायक कुंजीलाल मीणा व लोगों को बाटोदा-सिकन्दरा मेगा हाईवे का निर्माण, बौंली में कॉलेज खुलवाना, पिपलाई मोड़ से बामनवास दोहरीकरण, नानेटा घाटी काटकर आतरी क्षेत्र के लिए सीधा सड़क मार्ग की घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन वह धरी ही रह गई।

ट्रैक्टर-ट्रॉली पर 9 से घटाकर 1 प्रतिशत किया पंजीयन शुल्क
टै्रक्टर-ट्रॉली संचालकों की बरसों पुरानी मांग को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत बजट में पूरा किया गया है। विधायक दीया कुमारी ने क्षेत्र के किसानों के लिए इसे बड़ी सौगात बताया है। आरोप लगाया कि गत कांग्रेस सरकार ने ट्रैक्टर-ट्रॉली के वाणिज्य उपयोग के लिए पंजीयन राशि ट्रैक्टर-ट्रॉली की कीमत का 9 प्रतिशत कर दिया गया था, जो काफी अधिक था। उन्होंने अन्य विधायकों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को इस संबंध में अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने उनकी मांग पर किसानों की इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस 9 प्रतिशत राशि को कम कर नाममात्र की एकमुश्त एक प्रतिशत कर दिया है। टैक्स की राशि कम होने से किसान न सिर्फ अपनी ट्रैक्टर की किस्तों को समय पर चुकाएगा। वहीं आर्थिक रूप से उसे लाभ भी प्राप्त होगा। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास का बजट प्रस्तुत किया गया है। हर वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया है।

टाइगर फाउण्डेशन वसूलेगा राशि
क्षेत्र के लोगों का मानना है कि टाइगर रिजर्व मेें वन्यजीवों का संरक्षण तथा इन क्षेत्रों में पर्यटन का विकास सभी के रचनात्मक सहयोग से ही संभव है। इसे ध्यान में रखते हुए स्थानीय समुदाय की उन्नति में पर्यटन उद्योग की भागीदारी जरूरी है। इस क्रम में प्रथम चरण में राज्य के रणथम्भौर की दस किमी की परिधि में संचालित होटल व रिसोर्ट पर लोकल कन्जर्वेशन फीस लागू करने की घोषणा की गई है। यह फीस टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन द्वारा वसूल की जाएगी। ये राशि संबंधित टाइगर रिजर्व से लगते हुए इको डवलपमेंट और स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिए उपयोग में ली जाएगी।

ग्रीन टैक्स का असर पर्यटन वाहनों पर भी
लोगों का मानना है कि बजट में ग्रीन टैक्स नए एवं पुराने वाहनों पर समान रूप से लागू है। पुराने वाहनों से पर्यावरण को अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। अत: पुराने वाहनों के प्रचालन को हतोत्साहित करने के लिए ग्रीन टैक्स की दर को वाहनों के मेक ईयर या रजिस्ट्रेशन ईयर के आधार पर श्रेणीकृत करते हुए बढ़ाया गया है। सवाईमाधोपुर में रणथम्भौर में चलने वाले पर्यटन वाहन कैंटर व जिप्सियों पर भी लागू होगा। ऐसे में उनको भी अब ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी।

जिले के लिए और क्या हुआ खास
पार्वती व कालीसिंध नदी का पानी दिलाने की योजना
बजट में पार्वती, कालीसिंध नदियों के अधिशेष जल का उपयोग कर अन्य जिलों के साथ सवाईमाधोपुर को पेयजल व सिंचाई सुविधा का लाभ दिलाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने की घोषणा की गई है।

पैकेज को तर्कसंगत बनाएंगे

बजट के अनुसार सरिस्का, मुकंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व के साथ रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बसे गांवों के लोगों के लिए वर्तमान पुनर्वास पैकेज की समीक्षा कर उसे तर्क संगत बनाया जाएगा। यह पुनर्वास पैकेज उन्हीं गांवों पर लागू होगा, जो स्वेच्छा से अपने पुनर्वास की इच्छा व्यक्त करते हैं।

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