मनरेगा योजना अंतर्गत 24 अमृत सरोवर किए गए स्वीकृत

सिवनी जिले में रबी व खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2024-2025 में रबी फसल के लिए उर्वरक यूरिया 58470 मैट्रिक टन थी एवं वर्ष 2025-26 में 63300 मैट्रिक टन की गई।

जिले के 147188.11 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में की गई गिरदावरी

सिवनी. विधानसभा में सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन के सवाल का जवाब देते हुए किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना ने बताया कि सिवनी जिले में रबी व खरीफ फसलों के लिए वर्ष 2024-2025 में रबी फसल के लिए उर्वरक यूरिया 58470 मैट्रिक टन थी एवं वर्ष 2025-26 में 63300 मैट्रिक टन की गई। उन्होंने कहा कि प्रत्येक फसल मौसम हेतु भारत सरकार से प्राप्त होने वाले रैक अनुसार निरन्तर उर्वरकों का भण्डारण कराया जाता है, जिसके अनुसार किसानों को उर्वरकों को आपूर्ति कराई गई। मंत्री ने बताया कि सिवनी जिले में 147188.11 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में गिरदावरी की गई है। विधायक के अमृत सरोवरों का निर्माण संबंधी प्रश्न का उत्तर देते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि सिवनी विधानसभा में वर्ष 2020 से अब तक मनरेगा योजना अंतर्गत 24 अमृत सरोवर स्वीकृत किए गए हैं। शासन द्वारा अमृत सरोवर स्वीकृत हेतु जल भण्डार क्षमता 10 हजार घन मीटर की अनिवार्यता है। समस्त 24 अमृत सरोवर 10 हजार एवं अधिक क्षमता के हैं। जिनका उपयोग सिंचाई हेतु किया जा रहा है। इससे 294 हितग्राही लाभान्वित हैं। इसके साथ ही मजदूरी का पलायन एवं आर्थिक सहायता से संबंधित प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि शासन के विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार मूलक योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। श्रम विभाग द्वारा सभी श्रमिकों की सहायता के लिए हेल्प लाइन नं. 1800233888 जारी किया गया है।

जल गंगा अभियान में 4236 कार्य हुए स्वीकृत
केवलारी विधायक रजनीश हरवंश सिंह के प्रश्न का जवाब देते हुए पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने बताया कि सिवनी जिले में मनरेगा योजना अंतर्गत जल गंगा अभियान के अंतर्गत कुल 4236 कार्य स्वीकृत किए गए। इसमें विकासखंड बरघाट में 670, छपारा में 403 कार्य, धनौरा में 581 कार्य, घंसौर में 735 कार्य, केवलारी में 812, कुरई में 510, लखनादौन में 89 एवं सिवनी में 436 कार्य स्वीकृत किए गए। मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर मनरेगा योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 से आज तक 2486 कार्य स्वीकृत किए गए एवं इन कार्यों का भौतिक सत्यापन समय-समय में जिला एवं जनपद स्तरीय प्रशासकीय एवं तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जाता है। उन्होंने बताया कि मनरेगा योजना के अंतर्गत अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा अनुसार कार्य स्वीकृत नहीं किए जाते हैं। विधायक ने किसान कल्याण एवं कृषि विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों से भी संबंधित प्रश्न पूछा। जिसका जवाब मंत्रियों ने दिया।