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स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में बांट दिया मध्यान्ह भोजन!

सिवनी. प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत बच्चों को मध्यान्ह भोजन बांटे जाने का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है। विभागीय अधिकारी इसे पोर्टल पर त्रुटिवश हुई एंट्री बता रहे हैं। इधर सिवनी में पांच विकासखण्ड के छह स्कूलों का नाम पोर्टल पर […]

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जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया नोटिस।

जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया नोटिस।

सिवनी. प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कार्यक्रम के तहत बच्चों को मध्यान्ह भोजन बांटे जाने का मामला इन दिनों गर्माया हुआ है। विभागीय अधिकारी इसे पोर्टल पर त्रुटिवश हुई एंट्री बता रहे हैं। इधर सिवनी में पांच विकासखण्ड के छह स्कूलों का नाम पोर्टल पर दिखाई देने के बाद जिला पंचायत सीईओ पंवार नवजीवन विजय ने सम्बंधित बीआरसीसी को नोटिस जारी कर तीन दिन में जवाब-तलब किया है।

विकासखण्ड स्कूल का नाम
छपारा जीपीएस बेरढाना
केवलारी जीपीएस थांवरी
कुरई जीपीएस पोटिया
लखनादौन जीजीपीएस नागनदेवरी
सिवनी मदरसा खैरी-कान्हीवाड़ा
सिवनी यूईजीएस मोरडोंगरी


शाला प्रभारियों की लापरवाही-


पीएम पोषण कार्यक्रम अंतर्गत पोर्टल के माध्यम से मध्यान्ह भोजन वितरण की गलत रिपोर्ट के मामले में जिला पंचायत सीईओ ने 25 मई को सिवनी, छपारा, केवलारी, कुरई एवं लखनादौन के बीआरसीसी को नोटिस जारी किया है। जिसमें कहा है कि एक मई से 15 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किए गए हैं। इस अवकाश अवधि में पीएम पोषण वितरण नहीं किया जाना है। परंतु इन विकासखण्ड के शाला प्रभारी अवकाश अवधि में भी मध्यान्ह भोजन वितरण की रिपोर्टिंग एएमएस पोर्टल पर कर रहे हैं।


भारत सरकार भी है नाराज-


पोर्टल पर की गई एंट्री को पूर्णत: गलत बताते हुए जिपं सीईओ ने कहा कि इस सम्बंध में भारत सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। इस मामले में तीन दिन में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही शाला प्रभारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर जिला पंचायत कार्यालय में तीन दिन में जानकारी मांगी है। जवाब समय पर एवं संतुष्टिपूर्ण न होने पर बीआरसीसी के विरूद्ध नियम अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस नोटिस की सूचना जिला पंचायत सीईओ ने राज्य समन्वयक पीएम पोषण कार्यक्रम एवं कलेक्टर सिवनी को भी प्रेषित की है।


इनका कहना है -

जिला पंचायत सीईओ ने बीआरसी को पत्र जारी किया है, जो स्कूल चिन्हित हैं, जिनके नाम दर्ज हैं। उनसे जवाब मांगा गया है। कुछ स्कूलों की रिपोर्ट में एक-एक दो-दो दिन पोषण सामग्री बांटने की चूक हुई है। जो भी कारण रहा है। स्पष्टीकरण मांगा है। जवाब के आधार पर सीईओ जिला पंचायत ही आगे की कार्रवाई तय करेंगे।
महेश कुमार बघेल, डीपीसी सिवनी