
सिवनी. सडक़ सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को पर अपर कलेक्टर सुनीता खंडायत की अध्यक्षता में कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में एएसपी दीपक मिश्रा सहित यातायात, परिवहन विभाग एवं विभिन्न सडक़ निर्माण एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा करते हुए अपर कलेक्टर ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने एमपीआरडीसी एवं एनएचएआई के अधिकारियों को चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर विशेष ध्यान देते हुए त्वरित सुधार कार्य सुनिश्चित करने के लिए कहा।
नगरीय क्षेत्र सिवनी में यातायात को सुगम बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्रवाई करने तथा अवैध विज्ञापन होर्डिंग्स को तत्काल हटाने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही हेलमेट, सीटबेल्ट और गति सीमा के पालन हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने के निर्देश यातायात एवं परिवहन विभाग को दिए गए। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त चालानी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए कहा। बैठक में प्रधानमंत्री राहत योजना अंतर्गत प्रकरणों की स्वीकृति एवं सहायता राशि वितरण की प्रगति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए।
अवैध मादक पदार्थों पर होगी सख्त कार्यवाही
अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत की अध्यक्षता में एनसीओआरडी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एएसपी दीपक मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में नशीली दवाओं के नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी की प्रवृत्तियों एवं अफीम, भांग जैसी फसलों की अवैध खेती की रोकथाम एवं निगरानी की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। अवैध मादक पदार्थों के उपयोग एवं विक्रय पर संयुक्त एवं प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपर कलेक्टर ने कहा कि इस संबंध में पुलिस, आबकारी, स्वास्थ्य एवं अन्य विभाग आपसी समन्वय के साथ सतत अभियान चलाएं एवं अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि स्कूलों एवं महाविद्यालयों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार गतिविधियों का आयोजन किया जाए। बैठक में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों के नियमित निरीक्षण एवं उनकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि प्रभावित व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था प्रभावी रूप से सुनिश्चित हो सके। साथ ही सूचना तंत्र को सुदृढ़ करते हुए ऐसे मामलों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।
Published on:
28 Apr 2026 10:26 am
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