मेडिकल कॉलेज में पहली बार कॉर्निया रिट्रीवल, भेजा गया रीवा लैब
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MP News: लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने इस दिशा में गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया है।
MP News: पोर्टल पर नल कनेक्शन धारक के आधार नंबर की एंट्री अनिवार्य कर दी गई है। एंट्री होने पर ही माना जाएगा कि हितग्राही के घर में नल से जल पहुंच रहा है। इस दिशा में कलेक्टर मृणाल मीना ने एक फरमान जारी किया है। इसके बाद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग ने इस दिशा में गंभीरता से कार्य करना शुरू कर दिया है।
जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना के तहत जिले में 1077 योजनाएं स्वीकृत हैं। इनमें से 600 नल-जल योजनाएं शत प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है। 561 योजनाओं में हर घर नल से जल पहुंच रहा है। शेष योजनाओं का कार्य कराया जा रहा है। कलेक्टर ने आदेश में कहा है कि जल जीवन मिशन की अपूर्ण योजनाओं को 15 अगस्त तक हर हॉल में पूरा करना है।
पूर्ण हो चुकी योजनाओं में हर घर में नल से जल पहुंचना चाहिए। जिन ठेकेदारों ने योजनाओं का काम पूरा नहीं किया है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने कंपनियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। इन पर काम नहीं करने के आरोप है। इनमें टीबीएस इंफ्रास्टकचर गोंदिया, मेसर्स तारा मशीनरी दाहिया, मेसर्स परिहार एसोसिएट, एवी कंस्ट्रक्शन, पिपले कंस्ट्रक्शन छिंदवाड़ा, माही कंस्ट्रक्शन। मेसर्स मिश्रा कंस्ट्रक्शन, अक्षत इंटरप्राइस बालाघाट, आशीष कुमार लामता। एपी कंस्ट्रक्शन कंपनी मुरैना। केशव कृपा कंपनी सूरत, जयबालानंद कंपनी सूरत, तिरूपति-वाधवा कंपनी, नीरज ट्रेडिंग कंपनी नागपुर, रायसिंह कंपनी। वीणा ट्रेडर्स, वैभव इंफ्रास्ट्रक्चर्स आदि शामिल हैं।