नेशनल लोक अदालत : आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का हुआ निराकरण

1746 प्रकरण निराकृत, 2235 को मिला लाभ, 2 करोड़ से ज्यादा के एवार्ड पारित

शहडोल. वर्ष 2024 की प्रथम नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को जिला न्यायालय एवं सिविल न्यायालय ब्यौहारी, बुढार तथा जयसिंहनगर में किया गया। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र कुमार जैन ने दीप प्रज्जवलन कर किया। नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण के लिए जिला न्यायालय शहडोल एवं सिविल न्यायालय ब्योहारी, बुढ़ार तथा जयसिंहनगर तथा श्रम न्यायालय को सम्मिलित करते हुए कुल 19 न्यायिक खण्डपीठों का गठन किया गया था। नेशनल लोक अदालत में जिला न्यायालय परिसर में विद्युत विभाग, नगरपालिका, राष्ट्रीयकृत बैंक, बीएसएनएल आदि विभागों के स्टॉल लगाए गए। नेशनल लोक अदालत में कुल 1746 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनमें से 1457 प्रकरण प्रीलिटिगेशन के थे जबकि अन्य 289 प्रकरण न्यायालय में लंबित थे। नेशनल लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के कुल 296 प्रकरण लोक अदालत में रेफर किए गए थे जिसमे से 76 प्रकरणों में कुल मिलाकर 1 करोड़ 82 लाख 1500 रुपए का एवार्ड पारित किया गया। चेक बाउंस के 481 रैफर प्रकरणों में 38 प्रकरण निराकृत हुए तथा 52 लाख 90 हजार 341 रुपए की राशि के राजीनामा किए गए। न्यायालय में लंबित आपराधिक समझौता योग्य मामलों में 1342 प्रकरण रखे गए जिसमें से 140 का निराकरण राजीनामा के आधार पर हुआ। वैवाहिक प्रकरणों के 51 प्रकरण रखे गए जिसमें से 3 प्रकरण राजीनामा के आधार पर निराकृत हुए। सिविल, विद्युत आदि अन्य श्रेणी के 675 प्रकरण रखे गए जिनमें से 32 प्रकरण निराकृत हुए। कुल मिलाकर न्यायालय में लंबित 2845 राजीनामा योग्य प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गए जिसमें 289 प्रकरणों में राजीनामा हुआ एवं 2 करोड़ 34 लाख 95 हजार 841 रुपए की राशि एवार्ड एवं राजस्व प्राप्ति के रूप में प्रभावित हुई। प्रीलिटिगेशन स्तर पर बैंक रिकवरी के 1460 प्रकरणों में से 121 प्रकरण निराकृत हुए तथा 68 लाख 58 हजार 185 रुपए की राशि बैंको में जमा हुई। बिजली के 1635 पूर्ववाद प्रकरणों में से 1073 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 9 लाख 19 हजार 931 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इसी तरह नगरपालिका के जलकर के 467 प्रकरणों में से 125 प्रकरण निराकृत हुए और 2 लाख 74 हजार 780 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ तथा अन्य प्रकरणों में जिनमें दूरसंचार एवं संपत्तिकर आदि के प्रकरण शामिल हैं। कुल 1457 प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण हुआ। नेशनल लोक अदालत में कुल 1746 प्रकरणों का निराकरण हुआ तथा 2235 व्यक्ति लाभांवित हुए।