हिमाचल: कुल्लू आएंगे तो अब दिखेगा अलग ही नजारा। जानिए

पर्यटकों को मिलेगी हर संभव सुविधाशिमला. हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को जिला कुल्लू के प्रवास के दौरान जिला के लिए 198 करोड़ रुपए की 13 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास किए। कुल्लू में विभिन्न विकास कार्यों के पूरा होने पर हिमाचल के प्रसिद्ध इस स्थल की कायापलट हो जाएगी। पर्यटकों का यहां सफर और सुविधाजनक होगा।

कहीं सड़क, कहीं नाला बनेगा बेहतर
उन्होंने 20 करोड़ रुपए से की लागत से निर्मित सब्जी मंडी बंदरोल तथा 9.07 करोड़ रुपए से रायसन में ब्यास नदी पर बने डबल लेन पुल का लोकार्पण किया। उन्होंने नेहरू कुंड (बाहांग) में ब्यास नदी पर बुरवा और शनाग सम्पर्क मार्ग को जोडऩे वाले 6.44 करोड़ रुपए से बने स्टील ट्रस ब्रिज, जगतसुख नाला पर 4.07 करोड़ रुपए और चक्की नाला पर 3.37 करोड़ रुपए से बने आरसीसीटी-बीम पुलों, पतलीकूहल में 20 लाख रुपए से बने विवेकानन्द पुस्तकालय, मनाली में 7.83 करोड़ रुपए से बनी इको-फ्रेंडली मार्केट मढ़ी, सोलंगनाला में 54 लाख रुपए से तैयार वे साइड सुविधाएं और सजला में 29 लाख रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन का उद्घाटन किया। सुक्खू ने 130.18 करोड़ रुपए की लागत से भबेली जिंदौर सड़क के रखरखाव और टारिंग, 3.59 करोड़ रुपए की बंदरोल दीदारी शरण सड़क, 1.49 करोड़ रुपए की फ्लेन से ग्राहन सड़क और 10.86 करोड़ रुपए से ब्यास नदी के दाहिने किनारे पर ग्राम कटराईं, 15 मील बड़ाग्रां बिहाल और आसपास के क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों की आधारशिलाएं रखीं। बंदरोल सब्जी मंडी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि 2023 में हिमाचल प्रदेश के लोगों ने आपदा का बहादुरी से सामना किया।
पूरे मकान क्षतिग्रस्त पर मिलेगी अधिक सहायता
आपदा प्रभावितों की सहायता के लिए राहत पैकेज में पूरे क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मुआवजा 1.30 लाख रुपए से साढ़े पांच गुना बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है और कच्चे मकानों को आंशिक क्षति के मामले में मुआवजा 25 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। पक्के मकानों के लिए मुआवजा 15.5 गुणा बढ़ाया है। नववर्ष के अवसर पर प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं के लिए सौर ऊर्जा क्षेत्र में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के चरण-2 को शुरू करने का भी निर्णय किया है।
सुख-आश्रय योजना का मिलेगा लाभ
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले साल नव वर्ष पर मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना की घोषणा की थी, जिसे कार्यान्वित कर दिया गया है। इस वर्ष सरकार ने दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाने के लिए नई योजना आरम्भ करने की घोषणा की है। प्रदेश में एकीकृत विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान खोला जाएगा। इस संस्थान में दिव्यांग छात्रों को आधारभूत स्कूली शिक्षा और महाविद्यालय स्तर की उच्च शिक्षा भी प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त छात्रों को खेलों के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वह पैरा ओलम्पिक्स व अन्य खेल आयोजनों में सहभागिता सुनिश्चित कर सकें।