गड़बड़झाला ! घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध…जानिए

हिमाचल: विदेशों से सस्ता सेब आयात, बागवानों को नुकसानशिमला. घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध यानी अपने गांव-घर की अपेक्षा अन्यत्र को अधिक सम्मान देने के हालात बनने से हिमाचल के सेब उत्पादक परेशान हैं। भारत में 30 देशों से जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक करीब दो करोड़ पेटी सेब आयात हुआ है। भारी मात्रा में सेब आयात होने से सीए स्टोर में रखे हिमाचली सेब की मांग घट गई है। बागवानों को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

अवैध रूप से भारत पहुंच रहा ईरानी सेब
ईरान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और चिली, अमरीका और ब्राजील से सबसे अधिक सेब आयात हुआ है।सेब, सब्जी एवं फूल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने बताया कि ईरान का सेब अवैध रूप से भारत पहुंच रहा है, जिसके चलते इसके दाम कम है। साफ्ता (साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया) के चलते बिना शुल्क चुकाए ईरानी सेब अफगानिस्तान के रास्ते भारत पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि खर्चा कम होने के कारण यह सस्ता है। हिमाचल के बागवानों का करीब एक करोड़ पेटी सेब सीए स्टोर में है। विदेशों से भारी मात्रा में सस्ता सेब आयात होने से हिमाचल के बागवानों को नुकसान का डर सता रहा है।
स्थानीय सेब खत्म होने पर आए विदेशी सेब
हर साल बाहरी देशों से भारी मात्रा में सेब आयात होता है। सेब की खपत के लिए विदेशों को भारत में बड़ा बाजार मिलता है। हिमाचल के बागवानों की मांग है कि जब तक स्थानीय सेब पूरी तरह खत्म नहीं होता, तब तक विदेशी सेब के आयात पर रोक रहनी चाहिए। सेब के आयात पर बेस रेट प्रतिकिलो 50 से बढ़ाकर 100 रुपए और विदेशों के सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी किया जाना चाहिए, तभी स्थानीय सेब उत्पादकों को फसल के संतोषजनक दाम मिलेंगे। हिमाचल सरकार ने विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करने की मांग केंद्र सरकार को भेजी है।
आयात सेब का बेस रेट हो 100 रुपए प्रति किलो
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी का कहना है कि केंद्र सरकार से आयात शुल्क बढ़ाने और डब्ल्यूटीओ में सेब बागवानों का मुद्दा प्रमुखता से उठाने की मांग की गई है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र भेजकर विदेशों से आयात हो रहे सेब का बेस रेट 100 रुपए प्रति किलो तथा आयात शुल्क 100 फीसदी करने का आग्रह किया है। डब्ल्यूटीओ में भी सेब उत्पादकों की मांग प्रमुखता से उठाने की मांग की गई है। विदेशों से पहुंच रहे सेब के कारण हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।