अब यूपी में नहीं बच पायेंगे भू-माफिया, ऐसे करें शिकायत सीधे लखनऊ से होगी कार्रवाई

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी फोन कर अवैध कब्जाधारियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिसके बाद तहसील स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी

सिद्धार्थनगर. भू माफियाओं को लेकर प्रदेश सरकार की सख्ती अब साफ तौर पर दिखने लगी है। पहल कार्रवाई करने के बाद भी शिकायतों की संख्या में कमी नहीं आने पर सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके लिए सरकार एंटी भू माफिया पोर्टल लांच करने जा रही है। जो जनवरी माह से काम करेगा।

पेार्टल पर शिकायत के साथ ही सीधे लखनऊ से शिकायतों को सम्बंधित तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी व थानाध्यक्ष को स्थानान्तरित किया जाएगा। सम्बंधित अधिकारियों को भू माफियाओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को पोर्टल पर अपलोड करने के साथ ही पूरी जानकारी देनी होगी।

इतना ही नहीं शिकायतों का फालोअप भी अधिकारियों को करना होगा। जिसको लेकर तैयारी अंतिम चरण में है। इसी क्रम में जिले के अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। बुधवार को विकास भवन में अधिकारियों को पोर्टल के सम्बंध में प्रशिक्षित किया गया। अब लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर भी फोन कर अवैध कब्जाधारियों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे जिसके बाद तहसील स्तर से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नसीम अहमद ने बताया कि पोर्टल को लांच करने के पीछे शासन की मंशा है कि अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई को गुणवत्तापूर्ण बनाया जाय। साथ ही शिकायतों का त्वरित निस्तारण कराया जाय।
इसके लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 लांच किया जाएगा। जिस पर शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं।

हेल्पलाइन सेन्टर पर शिकायतों को सुनने व उन्हें दर्ज करने के लिए पांच सौ कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जिनके माध्यम से शिकायतों को दर्ज कराकर सम्बंधित तहसील व थाने के जिम्मेदार अधिकारियों तक कार्रवाई के लिए स्थान्तरित किया जाएगा।

जिससे कि उस सम्बंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए भू माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सके। एंटी भू माफियाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की लांचिंग जनवरी 2018 में की जाएगी। जिसको लेकर तैयारी चल रही है। पोर्टल पर निजी जमींन, सार्वजनिक सम्पत्ति व किसी भी प्रकार की जमींन पर होने वाले अवैध कब्जे की शिकायत आसानी से की जा सकेगी।

साथ ही उन शिकायतों का फालोअप भी सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से किया जाएगा। उक्त के सम्बंध में अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की भी निगरानी पेार्टल के माध्यम से की जाएगी। अवैध कब्जे के खिलाफ तहसीलदार, नायब तहसील, खण्ड विकास अधिकारी थानाध्यक्षों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को भी पोर्टल पर अपडेट दिया जाएगा।

इस सम्बंध में विकास भवन में हुए प्रशिक्षण के दौरान सीओ सुनील कुमार सिंह, महेन्द्र सिंह देव, शिव सिंह, सभी थानों के थानाध्यक्ष, सीसीटीएनएस ऑपरेटर, सभी तहसीलदार, सभी खण्ड विकास अधिकारी व विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।