वर्ष भर बीता नहीं मिली मुख्यमंत्री विवाह सहायता राशि

सीधी। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना मे बजट की कमी भारी पड़ रही है। जिन जोड़ो का सम्मेलन मे सामूहिक विवाह कराया गया, उन जोड़ो को वर्ष भर बाद भी राशि नहीं प्राप्त हो पाई है। जिसके कारण लंबे समय से जिले मे सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं कराया जा रहा है। कई जोड़ो का आवेदन जनपद पंचायतो मे धूल फांक रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद सीधी जिले के उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक के मैदान मे सामूहिक विवाह तत्कालीन पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल के आतिथ्य मे किया गया था, दोबारा इसका आयोजन नहीं हो पाया। यहां जिन जोड़ो के द्वारा सात फेरा लिया गया था आज दिनांक तक उनको राशि नहीं मिल पाई है। अब कोरोना संक्रमण के कारण सामूहिक विवाह न होना कारण बताया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि पहले शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सामूहिक विवाह या निकाह के लिए प्रत्येक वधू को 28 हजार रुपए देती थी, कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में इसे बढ़ाकर 51 हजार रुपए करने का वायदा किया था, जिसे लागू भी कर दिया गया किंतु कांग्रेस की सरकार की विदाई के बाद भी जिले के लोगों को सामूहिक विवाह की राशि नहीं नसीब हो पा रही है।
२.६२ करोड़ रुपए की आवश्यकता-
जिले मे कराए गए ५१५ जोड़ो को प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। इन जोड़ो को भुगतान के लिए सामाजिक न्याय विभाग को २ करोड़ ६२ लाख ६५ हजार रुपए बजट की आवश्यकता है। विभाग के द्वारा कई मर्तवा बजट की मांग के लिए पत्राचार शासन को किया जा चुका है किंतु विभाग को अभी तक फूटी कौड़ी नहीं दी गई, जिसके कारण विभाग नवीन सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन नहीं करा पा रहा है।
सिर्फ सिहावल व मझौली जनपद का हुआ भुगतान-
सीधी जिले मे कराए गए सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सिर्फ दो जनपद पंचायत अंतर्गत कराए गए विवाह के वधू का भुगतान कर दिया गया है। तत्कालीन पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल की गृह जनपद पंचायत सिहावल व मझौली जनपद अंतर्गत जितने विवाह कराए गए थे उनका भुगतान किया जा चुका है जबकि सीधी, रामपुर नैकिन व कुसमी जनपद के हितग्राही आज भी बजट की राह तक रहे हैं।
फैक्ट फाइल-
जनपद संपन्न विवाह संख्या आवश्यक राशि
सीधी ११२ ५७,१२,०००
रामपुर नैकिन २२५ १,१४,७५,०००
कुसमी १७८ ९०,७८,०००
कुल ५१५ २,६२,६५,०००