13 दिसंबर 2025,
शनिवार
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समाज कल्याण विभाग के नवाचार से ३1 हजार विद्यार्थियों को मिलेगा सम्बल
सीकर. कॉलेज शिक्षा व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के नवाचार से कोरोनाकाल में बेरोजगारों के लिए नई राहें भी खुल गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित छात्रावासों में पहली बार 31 हजार से अधिक विद्यार्थियों को सम्बल मिल सकेगा। विभाग ने अब सभी छात्रावासों में गेस्ट फैक्लटी के तौर शिक्षक लगाने का निर्णय लिया है। इसके तहत सभी छात्रावासों में अधिकतम तीन महीने के लिए अस्थाई शिक्षक लगाए जा सकेंगे। विभाग का मानना है कि छात्रावासों में ज्यादातर विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के प्रवेश लेते है। एेसे में कई विद्यार्थियों की अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों में पकड़ कमजोर होती है। इसलिए विभाग ने अब सभी छात्रावासों में सम्बल योजना के तहत अस्थाई तौर पर शिक्षक लगाने क प्रस्ताव दिया है। इस योजना के तहत सभी छात्रावासों को ७५-७५ हजार रुपए का पहली बार बजट दिया गया है।
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एेसे समझें किसको क्या होगा फायदा:
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विद्यार्थी: अब अतिरिक्त कक्षाओं के लिए नहीं करनी होगी दौड़-धूप
छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अब तक कमजोर विषयों की तैयारी के लिए ट़्यूशन का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब छात्रावास में ही सुविधा शुरू होने से राह आसान हो जाएगी। इसी तरह स्कूल व कॉलेजों में शिक्षक नियुक्त होने से विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा।
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बेरोजगार: दस हजार से अधिक को रोजगार
विद्या सम्बल योजना के तहत सरकारी स्कूल, छात्रावास व कॉलेजों में अस्थाई तौर पर शिक्षक लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि तीनों स्थानों पर लगभग दस हजार बेरोजगारों को मौका मिल सकेगा। समाज कल्याण छात्रावासों में तीन महीने के लिए लगाया जाएगा। लेकिन स्कूल शिक्षा में जब तक स्थायी शिक्षक की नियुक्ति नहीं होती वह काम कर सकेंगा। कॉलेज शिक्षा की ओर से आवेदन मांगे जा चुके है। स्कूल शिक्षा की ओर से भी जल्द आवेदन अनलॉक करने की तैयारी है।
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शिक्षा विभाग: सुधरेगा स्कूलों का परिणाम
प्रदेश के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी की वजह से परिणाम बिगड़ जाता है। लेकिन अब विद्या सम्बल योजना के तहत शिक्षक नियुक्त होने से शिक्षा विभाग के परिणाम में भी इजाफा होगा। सबसे ज्यादा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में मिलेगा।
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इधर, छात्रावासों में दाखिले की दौड़ भी शुरू
प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावास व आवासीय विद्यालयों में दाखिले की दौड़ भी अनलॉक हो गई है। ऑनलाइन आवेदन सात जुलाई से शुरू हो गए है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रहेगी। प्रवेश हेतु पात्रता के तहत विद्यार्थी का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को दी जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए पहली सूची दो अगस्त को, दूसरी सूची 18 अगस्त को एवं तीसरी सूची सितम्बर महीने में जारी होगी।
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