राजस्थान सरकार के इस आदेश के बाद बेरोजगारों की बल्ले बल्ले !

बेरोजगारों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार ने कार्य संतोषजनक होने की शर्त पर ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के आदेश जारी किए है।

सीकर.

बेरोजगारों के लिए राहतभरी खबर है। राज्य सरकार ने कार्य संतोषजनक होने की शर्त पर ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल एक साल और बढ़ाने के आदेश जारी किए है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने पंचायती राज विभाग की सहमति से मंगलवार को आदेश जारी कर प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक, सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निर्देश दिए है। विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया कि ग्राम पंचायत सहायकों को पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से कार्य संतोष जनक होने का प्रमाण पत्र बनाकर ग्राम विकास अधिकारी को देना होगा।
जिसके आधार पर इनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। कार्यकाल बढऩे से प्रदेश के करीब 22 हजार ग्राम पंचायत सहायकों को राहत मिली है। पंचायती राज विभाग एवं शिक्षा विभाग ने पिछले वर्ष आदेश जारी कर ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत पंचायत सहायकों की एसडीएमसी के माध्यम से एक वर्ष के लिए छह हजार प्रतिमाह के मानदेय पर नियुक्ति दी थी। सीकर जिले की भी कई ग्राम पंचायतों में अभी तक पंचायत सहायकों के पद रिक्त है।

अब तक नियुक्ति नहीं
राज्य सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक का पद सृजित कर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन भर्ती के नियम स्पष्ट नही होने पर कई ग्राम पंचायतों में अभ्यर्थियों को नियुक्ति नही मिल सकी है। जबकि अधिकांश पंचायतों में पंचायत सहायकों ने एक वर्ष का कार्यकाल भी पूरा कर लिया है। हाईकोर्ट के एडवोकेट संदीप कलवानिया ने बताया कि भर्ती में हुई अनियमितताओ एवं चयन के अलग-अलग मापदंड तय करने को लेकर कई अभ्यर्थियों ने याचिकाए दर्ज कराई है। पंचायत सहायक भर्ती के कई मामले कोर्ट में विचाराधीन है।

प्रमाण पत्र बनेगा विवाद की वजह
पंचायत सहायकों को समयावधि बढ़ाने के लिए संबंधित पीईईओ से कार्य संतोषजनक होने का प्रमाण पत्र देना होगा। ऐसे में विवाद की स्थिति भी बन रही है। ऐसे में कई पंचायत सहायकों की तो अभी तक तनातनी शुरू हो गई है। यदि पीईईओ प्रमाण पत्र नहीं देते है तो नौकरी पर तलवार भी लटक सकती है।