
सीकर. जिला सेशन कोर्ट में शनिवार को विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से साल 2025 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। सीकर जिले के 17 न्यायायिक क्षेत्रों में 17 बेंचों ने राजीनामा योग्य मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। सीकर न्याय क्षेत्र में सिविल न्यायालयों में लंबित कुल 88769 प्रकरणों में से 11474 प्रकरणों का निस्तारण कर 14 करोड़ 14 लाख रुपए के अवार्ड पारित किए गए। वहीं प्री-लिटिगेशन के 24214 लंबित प्रकरणों में से 892 मामलों का राजीनामा द्वारा निस्तारण कर 8.50 करोड़ रुपए के अवार्ड पारित किए गए।
कार्यक्रम का शुभारंभ न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने किया। प्री-लिटिगेशन और पेंडिंग केसों के लिए अलग-अलग बैंच में सुनवाई की गई। लोक अदालत में 10 हजार 300 से अधिक पेंडिंग केस और 300 से ज्यादा प्री-लिटिगेशन के मामलों पर सुनवाई हुई। फैमिली कोर्ट में 44 केस आए। एडीजे शालिनी गोयल ने कहा कि लोक अदालत में आमजन को सस्ता, सुलभ न्याय मिलता है। एसबीआई के महाप्रबंधक संदीप कुमार ने बताया कि लोक अदालत में 200 से अधिक बैंक लोन के मामले रखे गए।
तालुका विधिक सेवा समिति, दांतारामगढ़ के तत्वावधान में शनिवार को न्यायालय परिसर, दांतारामगढ़ में किया गया। दो बैंचों में एडीजे कोर्ट के 30 लंबित प्रकरण, एसीजेएम कोर्ट के 147 लंबित प्रकरण,137 प्रीलिटिगेशन के प्रकरण रखे गए। पारस्परिक सहमति एवं समझौते के आधार पर कुल 2,47,36,795 रुपये के अवार्ड पारित किए गए।
Published on:
14 Sept 2025 12:01 pm
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