28 जुलाई 2026,
मंगलवार
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फोटो: पत्रिका
सरकारी स्कूलों के बच्चों के बैग पर कुंडली मारने के साथ सरकार यूनिफॉर्म को लेकर बच्चों के साथ भेदभाव के आरोप से भी घिर गई है। दरअसल सरकार इस साल सरकारी स्कूलों के कक्षा एक से आठ तक के विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के साथ बैग की राशि जारी नहीं कर रही।
यूनिफॉर्म की राशि भी केवल बालिकाओं तथा एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के विद्यार्थियों को ही दी जाएगी। सामान्य व ओबीसी वर्ग के बच्चों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। लिहाजा स्कूल शिक्षा के बजट में लगातार कटौती कर रही सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
सरकार शिक्षा योजनाओं का बजट लगातार घटा रही है। इससे पहले सरकार ने कक्षा 8, 10 व 12वीं बोर्ड के टॉपर्स को लैपटॉप देने की घोषणा कर बाद में टैबलेट बांट दिए। फिर विवेकानंद स्कॉलरशिप में विदेशी यूनिवर्सिटी की संख्या 150 से घटाकर 50 व विद्यार्थियों की संख्या 300 से 150 कर दी। फिर शिक्षक दिवस का ब्लॉक स्तरीय सम्मान समारोह खत्म कर दिया गया। राज्य स्तरीय सम्मान के लिए भी 99 की जगह शिक्षकों की संख्या घटाकर 66 कर दी गई। इसी तरह पद्माक्षी पुरस्कार में 12वीं के छात्राओं की स्कूटी सहित पुरस्कार राशि में भी कमी कर दी गई।
यूनिफॉर्म की राशि को लेकर राज्य स्कूल शिक्षा परिषद की राज्य परियोजना निदेशक अनुपमा जोरवाल ने एक पत्र जारी किया है। इसमें कक्षा एक से आठ तक की सभी छात्राओं तथा एससी, एसटी व बीपीएल वर्ग के छात्रों की यूनिफॉर्म की ही राशि उनके खातों में हस्तांतरित करने का जिक्र है। सभी जिलों के समसा एडीपीसी के नाम जारी पत्र में भारत सरकार के अनुमोदन के बाद इस राशि के वितरण की शुरुआत मंगलवार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा फलोदी से करने की जानकारी दी गई है।
पिछले साल राज्य सरकार ने यूनिफॉर्म व बैग के लिए 800 रुपए की राशि कक्षा एक से आठ के सभी वर्ग के छात्र व छात्राओं दोनों के लिए जारी की थी। इस बार केवल यूनिफॉर्म के नाम पर 600 रुपए ही सीमित वर्ग के विद्यार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। ऐसे में 200 रुपयों की कटौती को विद्यार्थियों की बैग योजना की समाप्ति के रूप में देखा जा रहा है।
