जिम्मेदारों की साठगांठ से चल रहा खेल: जिले में ‘आधार’ बनाने के नाम पर हो रही ‘वसूली’

कहीं 50 तो कहीं 60 रुपए ले रहे चार्ज

सिंगरौली. जिले में आधार कार्ड बनाने के नाम पर संचालकों की ओर से वसूली की जा रही है। सरकारी स्थानों पर खुले केंद्रों में नया पंजीयन कराने व त्रुटियों में संशोधन कराने पहुंचे नागरिकों से शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से तीन गुना अधिक लिए जा रहे हैं। उसके बाद भी जिम्मेदारों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आमजन से हो रही अवैध वसूली को रोकने जिले के जिम्मेदार लापरवाह बने हैं। जिले का कोई भी नागरिक आधार कार्ड से वंचित न हो, इसके लिए शासन की ओर से जिलेभर में करीब 10 केंद्र खोले गए हैं।

मनमानी वसूल रहे रुपए
कम पैसे में लोगों का आधार कार्ड बन जाए व गड़बडिय़ों में सुधार हो जाए, इसके लिए फीस भी निर्धारित की गई है। उसके बाद भी सरकारी जगहों पर केंद्र का संचालन कर रहे संचालकों की ओर से कार्ड बनवाने पहुंच रहे लोगों से निर्धारित फीस की जगह दो से तीन गुना राशि ली जा रही है। शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण अंचल में खुले आधार केंद्र में शुक्रवार को पत्रिका ने पड़ताल की। इसमें 50 से 60 रुपए तक मनमानी रुपए लिए जाने की बात सामने आई।

कहीं 50 तो कहीं 60 रुपए ले रहे चार्ज
लोक सेवा केन्द्र शहरी एवं ग्रामीण सहित देवसर, चितरंगी, सरई में आधार कार्ड बनाने का केंद्र खोला गया है। शुक्रवार को पहुंचकर पत्रिका टीम ने लगने वाली फीस की पड़ताल की। इस पर संचालक ने कहा कि नए पंजीयन का 10 रुपए व संशोधन का 40 रुपए लगेगा। जबकि शासन द्वारा नवीन पंजीयन का कोई शुल्क नहीं रखा गया है। त्रुटियों के संशोधन के लिए 25 रुपए तय किए गए हंै। लेकिन संचालक ६० रुपए ले रहे हैं। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो आधार कार्ड बनाने के लिए सेंटर लोक सेवा केंद्र में खोला गया है। यहां पर लगने वाले शुल्क का जब पता लगाया गया तो केंद्र पर बैठे कर्मचारियों ने नया बनवाओ या पुराना ५० से ६० रुपए लगेगा।

यह है निर्धारित फीस
नया आधार पंजीयन करवाने वाले व्यक्ति का नि:शुल्क पंजीयन होगा। 25 रुपए आधार में डेमोग्राफिक संशोधन का लगेगा। इससे अधिक कोई भी संचालक नहीं ले सकता। 25 रुपए आधार में बायोमेट्रिक अपडेशन का लगेगा। 20 रुपए आधार कलर प्रिंट आउट एफोर साइज का लगेगा। 10 रुपए ब्लैक एंड व्हाइट आधार के प्रिंट आउट का लगेगा। 30 रुपए आधार के पीवीसी कार्ड प्रिंट का लगेगा।

कार्रवाई की जाएगी
इ-गवर्ननेंस प्रभारी रमेश पटेल ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक कोई भी पैसा नहीं ले सकता है। यदि ले रहा है तो वह गलत है। मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।