लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण को कलेक्टर ने दिया अल्टीमेटम

अब लापरवाही हुई तो देना होगा जवाब ....

सिंगरौली. राजस्व न्यायालयों में 6 महीने से लंबित राजस्व प्रकरणो का निराकरण अभियान चलाकर किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजस्व अधिकारियों में उदासीनता देखी गई तो इसके लिए उन्हें जवाब देना होगा। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को सख्त लहजे में सभी लंबित प्रकरणों के निराकरण का निर्देश दिया।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने कहा कि सीमाकंन कार्य के लिए गठित दल प्रति दिवस दो से तीन स्थलों का सीमांकन अनिवार्य रूप से कराएं। अगली बैठक में कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी। उनके द्वारा तहसीलवार लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के प्रगति की जानकारी लेने के बाद उपस्थित राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया।

कलेक्टर ने कहा कि लंबित प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें और राजस्व वसूली के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मांग पंत्र तैयार कर वसूली की कार्यवाही करें। बैठक मे निर्देश दिया गया कि आरबीसी के तहत दी जाने वाली सहायता राशि हितग्राहियों को खाते मे बैक के माध्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार के सहायता राशि के प्रकरण लंबित ना रहे।

सीएम हेल्प लाइन मे सौ दिवस एवं 3 सौ दिवस के लंबित आवेदनों के निराकरण के प्रगति की जानकारी लेने के बाद निर्देश दिया कि सीएम हेल्प लाइन के लंबित प्रकरणों का निराकरण संतुष्टि पूर्वक किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि नक्शा विहीन ग्राम का सत्यापन कर खसरा व नक्शा के क्षेत्रफल अंतर का मिलान करने की कार्यवाही करें। उपस्थित राजस्व अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिया।

उन्होंने कि नामांतरण, बंटनवारा, सीमांकन के लंबित प्रकरणो का निराकरण शत प्रतिशत किया जाना सुनिश्चित करें। कहा कि डायवर्सन के लंबित प्रकरणों को निराकृत कर इंट्री दर्ज करें।कलेक्टर ने इसके अलावा अस्थाई खाद्यान पात्रता पर्ची देकर शत प्रतिशत खाद्यान उपलब्ध कराने को भी कहा। बैठक के दौरान अपर कलेक्टर डीपी बर्मन, संयुक्त कलेक्टर बीपी पाण्डेय, एसडीएम ऋषि पवार, विकास सिंह, नीलेश शर्मा, संपदा सर्राफ सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।