जयपुर। ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति ने ओपीएस विसंगति दूर करने की मांग को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में पत्रकार वार्ता की। शिक्षक और कार्मिकों ने मांग पूरी नहीं होने पर राज्य के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से आंदोलन शुरू करने की मांग की है।
ओल्ड पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट 2022 में राज्य की समस्त विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की पेंशन का भार सरकार की ओर से उठाए जाने की घोषणा की। लेकिन भी तक मांग पूरी नहीं हुई है। ऐसे में प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों की ओर से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष डॉ यशपाल सिंह चिराना और सहायक कर्मचारी संघ अध्यक्ष प्रकाश पाठक ने बताया कि दो महीने राजकीय विश्वविद्यालय, जेसीटीएसएल, जयपुर मेट्रो के कर्मचारी धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार ने राहत देने हुए कुल नियोक्ता अंशदान राशि मय अर्जित मूल्य का 15 फीसदी पेंशन निधि में एकमुश्त जमा कराने और शेष 85 फीसदी राशि कर्मचारी की सेवानिवृत्ति पर जमा कराने का आदेश निकाला। लेकिन कर्मचार फिर मुख्यमंत्री सेे आग्रह करेंगे कि 15 फीसदी की शर्त से भी कर्मचारियों को मुक्त किया जाए। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन की ओर से बीएलओ में ड्यूटी लगाने का भी विरोध किया।