सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एसटीएफ का होगा गठन

राज्य के सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अंतर्गत विशेष त्वरित बल का गठन किया जाएगा। इस बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह बल 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में बनी हुई सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अंतर्गत विशेष त्वरित बल का गठन किया जाएगा। खट्टर ने कहा कि यह बल 1992 से लेकर आज तक बनी सहकारी समितियों में अनियमितताओं की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।

खट्टर ने कहा कि इन समितियों को अभी तक 328 करोड़ रु जारी किए गए हैं, जिसमें से 259 करोड़ रु का उपयोग दिखाया गया है, जबकि शेष पैसा बैंकों में ही पड़ा है। राज्य सरकार ने समितियों का ऑडिट करवाया था और ऑडिट में जब कमियां पाई गई तो सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर यह मामला जांच के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो को सौंपा। एसीबी ने इस मामले में नौ प्राथमिकी दर्ज की हैं और चार जिलों में समितियों की जांच में 8.80 करोड़ रु की अनियमितता सामने आयी है तथा संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

उन्होंने बताया कि पैसे की रिकवरी के लिए विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्तियां संलग्न की गयी है। अनु कौशिश, एआरसीएस, का मोहाली में एक घर, एक फ्लैट, 29 कनाल पांच मरला भूमि और बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। इसी प्रकार, राम कुमार पूर्व आरसीएस का कुरुक्षेत्र में आवासीय प्लॉट और बैंक अकाउंट, योगेंद्र अग्रवाल का मोहाली में फ्लैट और बैंक अकाउंट, सुमित अग्रवाल और उनकी पत्नी का बैंक अकाउंट व फ्लैट, नितिन शर्मा का जीरकपुर में फ्लैट व बैंक अकाउंट को अटैच किया गया है। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी अभी निलंबित किए गए हैं, यदि वे जांच में दोषी पाये गए तो उन्हें बर्खास्त किया जायेगा।