विद्युत समस्याओं को लेकर जीएसएस पर धरना

राजियासर जीएसएस पर चल रहा धरना 18 घण्टों बाद प्रशासन, डिस्कॉम अधिकारियों से हुई वार्ता में बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया।

सूरतगढ़ थर्मल (श्रीगंगानगर). टिब्बा क्षेत्र के करीब दो दर्जन गांवों में कृषि कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति सुचारू नही होने, कम वॉल्टेज के कारण ट््यूबवैल की मोटरें जलने व कनिष्ठ अभियंता सहित जीएसएस कार्मिकों की कार्यशैली से परेशान किसानों का 132 केवी राजियासर जीएसएस पर चल रहा धरना 18 घण्टों बाद प्रशासन, डिस्कॉम अधिकारियों से हुई वार्ता में बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया।
टिब्बा क्षेत्र के राजियासर सहित ठुकरणा, फरीदसर, भोजूसर, बछरारा, करड़ू, लधेर, सांवलसर, रतासर, बिरधौल, सांवलसर, देईदासपुरा, लधेर, कोपालसर आदि गांवों में कृषि कनेक्शन की विद्युत आपूर्ति 6 घण्टे की बजाय एक दो घण्टे होने सहित कम वॉल्टेज, कार्मिकों की अकर्मण्यता व विद्युत बिलों में गड़बड़ी की समस्या को लेकर सैंकड़ों किसानों ने सोमवार को राजियासर 132 केवी जीएसएस पर धरना शुरु कर दिया था, जो कि दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रहा। वहीं, दूसरे दौर की वार्ता में सहमति बनने के बाद मंगलवार अपराह्न साढ़े चार बजे किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। धरना समाप्त होने पर विद्युत अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।

इन मांगों पर बनी सहमति

बिजली समस्याओं से परेशान ग्रामीणों से वार्ता करने के लिए दूसरे दिन मंगलवार दोपहर को एसडीएम संदीप काकड़, तहसीलदार कुलदीप कस्वां, प्रसारण निगम अधिशाषी अभियंता भारतभूषण, एमपी वर्मा, सहायक अभियंता चंद्रशेखर ओझा व अनूप कुमार धरनास्थल पर पहुंचे। प्रशासन व विद्युत निगम अधिकारियों ने विधायक डूंगरराम गेदर, पूर्व विधायक राजेन्द्र भादू, पंचायत समिति डायरेक्टर राहुल लेघा, जल उपभोक्ता संगम अध्यक्ष पृथ्वी थोरी सहित किसान नेताओं से वार्ता की।
वार्ता में 132 केवी जीएसएस सहित टिब्बा क्षेत्र के सभी जीएसएस कृषि फीडरों में 6 घण्टे लगातार फुल लोड पर बिजली आपूर्ति करने, कनिष्ठ अभियंता बनवारीलाल को हटाने, बिजली बिलों की त्रुटियों का शीघ्र निस्तारण करने व 200 यूनिट फ्री का समायोजन करने, भोजूसर, बछरारा जीएसएस पर सरकारी कर्मचारी की निगरानी में नए ठेका कर्मचारी नियुक्त करने, रत्तासर जीएसएस को 15 मार्च तक तैयार कर प्रभातनगर जीएसएस से जोडऩे, टिब्बा क्षेत्र के जर्जर विद्युत पोल को जल्द बदलने व एलटी लाइन पर आए पेड़ों को 30 दिनों में हटाने पर सहमति बनने के बाद ग्रामीणों का धरना समाप्त हो गया।