जीएसटी में साइट की खराबी बन रही जंजाल, व्यापारी परेशान

-इसमें शनिवार को आई तकनीकी खामी मंगलवार को एक बार ठीक हो गई लेकिन स्पीड धीमी होने की वजह से मुश्किल हो रही है।

श्रीगंगानगर.

जीएसटी में साइट की खराबी फिर से जंजाल बन गई है। इसमें शनिवार को आई तकनीकी खामी मंगलवार को एक बार ठीक हो गई लेकिन स्पीड धीमी होने की वजह से मुश्किल हो रही है। यहां के कई कर सलाहकारों ने जीएसटी पोर्टल की हेल्प लाइन से सम्पर्क किया तो यही बताया गया कि खराबी दूर करने में इंजीनियर जुटे हुए हैं। इस तरह की तकनीकी खामी पहले भी कई बार परेशानी का सबब बन
चुकी है।

टैक्स बार एसोसिएशन के सचिव अभिषेक कालड़ा ने बताया कि मासिक रिटर्न जीएसटी आर-3 बी भरने की आखिरी तारीख विभाग ने 20 मई से बढ़ाकर 22 मई कर दी लेकिन साइट की खराबी के कारण काफी परेरशानी हुई। जिन्होंने रिटर्न भरनी है वे 24-24 घंटे प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी कई बार निराशा हासिल हो रही है। सूत्रों के अनुसार काफी व्यवहारियों के मोबाइल पर ओटीपी भी नहीं जा रहा। यह चला भी जाता है तो कई बार साइट स्वीकार नहीं कर रही। जिन्होंने पूर्व में कर भरा हुआ है, उन्हें भी परेशानी का सामना करना
पड़ रहा है।

हेल्प डेस्क ने बढ़ाई सजगता
ई-वे बिल संबंधी पूर्व में गठित हेल्प डेस्क ने अपनी सजगता को और बढ़ाया है। श्रीगंगानगर में हेल्प डेस्क के प्रभारी राज्य कर अधिकारी संजय अरोड़ा हैं। हनुमानगढ़ में राज्य कर अधिकारी भीमसिंह, सूरतगढ़ में सहायक आयुक्त कमलराज एवं रायसिंहनगर में राज्य कर अधिकारी वासुदेव शर्मा को यह जिम्मेवारी दी गई है। ये हेल्प डेस्क कार्यदिवस पर कार्यालय समय में काम कर रही हैं।

राज्य के भीतर ई-वे बिल हुआ लागू
राज्य के भीतर माल परिवहन पर 20 मई से ई-वे बिल लागू हो गया है। राज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) चंद्रप्रकाश मीणा ने श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ जिले के अधिकारियों को मंगलवार को इस बारे में ब्यौरा लेने के बाद कई निर्देश दिए। राजस्थान, राज्य के भीतर माल परिवहन पर ई-वे बिल लागू करने वाला 20 वां राज्य बन गया है। विभाग का मानना है कि राज्य के भीतर ई-वे बिल लागू होने से नियमानुसार काम करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनका कारोबार बढ़ेगा साथ ही कर चोरी पर अंकुश लगेगा। आयुक्त आलोक गुप्ता ई-वे बिल के संबंध में मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंस ली और कई निर्देश दिए।

जागरुकता के लिए फिर प्रयास
विभाग जीएसटी एवं ई-वे बिल के संबंध में व्यापारिक संगठनों, वकीलों, सीए आदि की संस्थाओं को कई बार प्रशिक्षण दे चुका है। इन्हें जागरूक करने का क्रम जारी है, फिर से जागरुकता बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। विभाग ने अपने अधिकारियों को भी और प्रशिक्षण देने का तय किया है, गुरुवार को यहां मास्टर ट्रेनर सहायक आयुक्त राधाकिशन, रामकुमार, राज्य कर अधिकारी संजय अरोड़ा, ललित पारीक एवं भीमसिंह जांगिड़ प्रशिक्षण देंगे।