श्रीगंगानगर.ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में एक जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव कर 'विकसित भारत जी-रामजी योजना' लागू होने जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर 15 दिन से अधिक की देरी पर ब्याज देने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, जियो-टैगिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। फर्जी जॉब कार्ड,फर्जी मस्टर रोल, बिना कार्य भुगतान और रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे मामलों पर भी सख्ती से निगरानी रखी जाएगी।नई व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि आधारित कार्यों और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है। चयनित क्षेत्रों में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों की डिजिटल ट्रैकिंग तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस रहेगा।