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अब नहीं चलेगी मजदूरी में देरी, 15 दिन से ज्यादा इंतजार तो मिलेगा ब्याज

नई व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि आधारित कार्यों और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है। चयनित क्षेत्रों में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों की डिजिटल ट्रैकिंग तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस रहेगा।
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श्री गंगानगर

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Krishan Ram

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Updated: 1 Jul 2026, 12:10 PM IST

Sri Ganganagar: MGNREGA workers at the Zila Parishad.

Sri Ganganagar: MGNREGA workers at the Zila Parishad.

श्रीगंगानगर.ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं में एक जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव कर 'विकसित भारत जी-रामजी योजना' लागू होने जा रहे हैं। नई व्यवस्था के तहत श्रमिकों को निर्धारित समय सीमा में मजदूरी का भुगतान नहीं होने पर 15 दिन से अधिक की देरी पर ब्याज देने का प्रावधान लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भुगतान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग, फेस ऑथेंटिकेशन, जियो-टैगिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) आधारित निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा। फर्जी जॉब कार्ड,फर्जी मस्टर रोल, बिना कार्य भुगतान और रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसे मामलों पर भी सख्ती से निगरानी रखी जाएगी।नई व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, ग्रामीण आधारभूत ढांचे का विकास, कृषि आधारित कार्यों और आजीविका संवर्धन को प्राथमिकता दी गई है। चयनित क्षेत्रों में 125 दिन तक रोजगार उपलब्ध कराने, कार्यों की डिजिटल ट्रैकिंग तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने पर विशेष फोकस रहेगा।

चुनावढ़ में होगा जिला स्तरीय शुभारंभ

श्रीगंगानगर जिले का जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम ग्राम पंचायत चुनावढ़ में आयोजित किया जाएगा,जहां ग्रेवल रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में जिला प्रमुख दुल्लाराम इंदलिया, जिला कलक्टर,जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्थानीय विधायक सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी योजना के शुभारंभ से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

नई योजना के लिए जिले में तैयारियां पूरी

एक जुलाई से जिले में 'विकसित भारत जी-रामजी योजना' के क्रियान्वयन की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इसके प्रभावी संचालन के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी परियोजना निदेशक एवं पदेन उप शासन सचिव (एलपी एंड एसएचजी) विश्वनाथ शर्मा को सौंपा गया है। योजना का राष्ट्रीय शुभारंभ 2 जुलाई को तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में होगा।

इनका कहना है

जिले की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को नई गाइडलाइन के अनुसार दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डिजिटल प्रणाली के अनुरूप आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। नई व्यवस्था से मजदूरी भुगतान अधिक समयबद्ध होगा,कार्यों की निगरानी मजबूत बनेगी तथा तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढऩे के साथ अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा।

-रामेश्वर लाल बेनीवाल,अधिशासी अभियंता, विकसित भारत जी-रामजी योजना,श्रीगंगानगर