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Alwar News: एफसीआई कर रहा गेहूं की खरीद… मंडी में गोदाम हुए फुल

कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खरीद कर रहा है। अनाज मंडी में कई दिनों से गेहूं के कट्टे पड़े होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सोमवार को मंडी से अनाज के कट्टे उठने शुरू हो गए हैं।

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अलवर मंडी में रखा अनाज

कृषि उपज मंडी में समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम गेहूं की खरीद कर रहा है। अनाज मंडी में कई दिनों से गेहूं के कट्टे पड़े होने की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सोमवार को मंडी से अनाज के कट्टे उठने शुरू हो गए हैं। यहां छह मालवाहक वाहनों से कट्टों की सप्लाई की जा रही है। साथ ही अभी भी मंडी परिसर में करीब 9 हजार गेहूं के कट्टे जमा है। इसमें 4 हजार कट्टे खुले आसमान के नीचे और 5 हजार कट्टे फड़ के अंदर रखे हुए हैं।

80 हजार गेेहूं के कट्टों की हो चुकी खरीद

एफसीआई विभाग के अधिकारियों की ओर से पहले खुले आसमान के नीचे रखे कट्टों को लोड करवाया जा रहा है, ताकि बारिश की वजह से नुकसान नहीं हो। अब तक एफसीआई की ओर से 80 हजार गेेहूं के कट्टों की खरीद हो चुकी है, जबकि विभाग को 26 हजार कट्टों का लक्ष्य दिया गया है।

वहीं, अधिकारियों का कहना है कि एफसीआई में जो किसान अनाज लाना चाहते हैं वे विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क करके ही माल को मंडी में पहुंचाएं। क्योंकि यहां माल की उठाई धीमी गति से हो रही है और भंडारण पूर्ण हो चुका है। हालांकि सरकारी गेहूं की सरकारी खरीद 30 जून तक होगी।

माल को हटाने के लिए दिया पत्र

इधर, मंडी सचिव अंजू जाटव ने मंड़ी परिसर में फड़ों को खाली करने के लिए आदेश व्यापारियों को दिए थे, जिसमें से करीब 80 फीसदी व्यापारियों ने फड को खाली कर दिया है। तीन-चार व्यापारियों को अपने माल को हटाने के लिए पत्र दिया है। मंगलवार तक ये भी खाली हो जाएंगे। अब किसान अपने माल को फड़ पर रख सकता है। इसके साथ ही कुछ फड़ों को मंडी प्रशासन ने एफसीआई को दे दिया है, जिन पर गेहूं के कट्टों को रखा जा रहा है।

साइलो में शुरू नहीं हुआ गेहूं का भंडारण

एफसीआई के अलवर जिले में चार गोदाम हैं, जिसमें से तीन गोदाम शांतिकुंज, तेज मंडी और मालाखेड़ा का गोदाम फुल हो चुका है और अभी ट्रांसपोर्ट नगर में बने साइलो में गेहूं का भंडारण शुरू नहीं हुआ है। बताया जा रहा है अगर साइलो में इस बार गेहूं का भंडारण नहीं होगा तो अनाज के लिए किराए पर वेयर हाउस लिया जाएगा। इसके लिए विभाग का अलग से बजट खर्च होगा।