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सुलतानपुर के सरकारी स्कूलों में 75 हजार बच्चों को अभी नहीं मिले जूते-मोजे

शैक्षिक सत्र 2018-19 के दो महीने बीत जाने के बावजूद छात्रों को अभी तक जूते-मोजे नहीं मिले हैं...

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सुलतानपुर के सरकारी स्कूलों में 75 हजार बच्चों को अभी नहीं मिले जूते-मोजे

सुलतानपुर. शैक्षिक सत्र 2018-19 के दो महीने बीत जाने के बावजूद छात्रों को अभी तक जूते-मोजे नहीं मिले हैं। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिले के कुल 2347 परिषदीय स्कूलों में 2 लाख 32 हजार 043 बच्चे पंजीकृत हैं, इनमें से अभी 74 हजार 697 बच्चों के बीच जूते मोजे नहीं वितरित हो सके हैं। क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने जूते-मोजे की आपूर्ति अभी तक नहीं की है। जानकारी के मुताबिक, उन सभी स्कूलों के प्रबंधन तन्त्र के खातों में स्कूली ड्रेस बनवाने के लिए रुपये भेज दिये गए हैं, जिन स्कूलों को सरकारी वित्तीय सहायता मिलती है।

सुलतानपुर जिले में 1735 प्राथमिक विद्यालय एवं 612 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। ऑन रिकॉर्ड इन स्कूलों में 2लाख 32 हजार 43 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शासन को जो सूचना भेजी गई है, उसके मुताबिक 27 अगस्त 2018 तक 1 लाख 57 हजार 346 जोड़ी जूते-मोजे आपूर्ति हुए थे, जिन्हें स्कूलों में बच्चों को वितरित कर दिया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी बोले
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि बचे हुए जूते मोजे के आपूर्तिकर्ता ने अभी जूते मोजों की आपूर्ति नहीं की है। उसे जल्द आपूर्ति के लिए निर्देश भेजा जा रहा है। आपूर्ति होने पर छूटे हुए बच्चों को जूते-मोजे बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी बच्चों को ड्रेस, जूते मोजे और बैग वितरण के लिए डेढ़ करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके लिये शासन से बजट मांगा गया है।

97 फीसदी बच्चों को ड्रेस वितरित
विभागीय आंकड़ों के अनुसार स्कूलों में 97 फीसदी से ज्यादा बच्चों को ड्रेस वितरित किया जा चुका है। वहीं, कक्षा एक से कक्षा छह तक के सभी बच्चों को बैग वितरित किये जा चुके हैं।

शासन से मांगा अतिरिक्त बजट
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौस्तुभ कुमार सिंह ने बताया कि जिले के 1735 सरकारी प्राथमिक विद्यालयों एवं 612 उच्च प्राथमिक विद्यालयों, 35 सहायता प्राप्त स्कूल, 12 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों के 2 लाख 45 हजार 784 बच्चों को एक-एक जोड़ी यूनिफॉर्म वितरित हुआ है।सभी बच्चों के लिये ड्रेस, जूते, मोजे और बैग वितरण के लिए शासन से बजट मांगा गया है।


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