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BHARUCH FLOOD NEWS: लारी वाले को पांच व दुकानदार को 85 हजार तक की सहायता

- भरुच में आई बाढ़ का मामला :    

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NARMDA FLOOD: घटने लगा नर्मदा का जलस्तर, निचले इलाके जलमग्न

NARMDA FLOOD: घटने लगा नर्मदा का जलस्तर, निचले इलाके जलमग्न

भरुच. नर्मदा नदी में आई विनाशक बाढ़ से भरुच शहर के कतोपोर बाजार, गांधीबाजार, दांडियाबाजार व धोलीकुई बाजार में सभी दुकानों में पानी घुस गया था, जिस कारण व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा था। इसके अलावा अंकलेश्वर तहसील के दीवा रोड व हांसोट रोड सहित के इलाके में स्थित दुकानों में भी बाढ़ का पानी घुस गया था। राज्य सरकार की ओर से किसानों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करने के बाद अब व्यापारियों के लिए पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें भरुच, वड़ोदरा व नर्मदा जिले के 103 गांवों व भरुच के दो शहरों के व्यापारियों को विशेष सहायता दी जाएगी।

भरुच व अंकलेश्वर के शहरी इलाके व गांवों में बाढ़ के पानी ने तांडव मचा दिया था। एक मंजिल तक पानी भर जाने से लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। शुक्रवार शाम राज्य के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने विशेष पुनर्वसन सहायता योजना की घोषणा की। जिसमें नर्मदा बांध से भरुच जिले के 40 गांव व दो शहर तथा नर्मदा जिले के 32 गांव के अलाव ओरसंग नदी में आई बाढ़ की वजह से वड़ोदरा जिले के 31 गांवों में हुए नुकसान के कारण छोटे, मध्यम वर्ग के वाणिज्य, व्यापारी व सेवाकीय प्रवृत्ति से जुड़े लोगों को सहायता दी जाएगी। इसमें लारी, रेकडी, छोटी केबिन, दुकानधारकों को फुटकर में सहायता दी जाएगी। इसमें भी मासिक पांच लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाले व्यापारियों को बैंक व वित्तीय संस्थाओं की ओर से लोन देने की कार्यवाही की जाएगी।

- किसे मिलेगी कितनी सहायता :

-लारी/रेकडी वालों को पांच हजार रुपए नकद की सहायता

- छोटी स्थाई केबिन (40 वर्गफुट) वाले व्यापारियों को 20 हजार नकद सहायता- बड़ी केबिन (40 फुट ) वाले व्यापारी को 40 हजार नकद सहायता

- छोटी व मध्यम स्तर की दुकान के व्यापारियों को 85 हजार नकद की सहायता

- सहायता के लिए सर्वे में फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी जरूरी :

पुनर्वसन सहायता के लिए पहले सर्वे कर फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी की जाएगी। फुटकर नकद सहायता पाने के लिए प्रभावितों को 31 अक्टूबर तक अपने इलाके के तहसीलदार, नगरपालिका के मुख्य अधिकारी को प्रार्थनापत्र देना होगा। सहायता मंजूर करने के लिए संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। इसके अलावा ब्याज सहायता के लिए जिला उद्योग केन्द्र को लोन मिलने के सबूत के साथ प्रार्थनापत्र देना होगा।