सत्तापक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, लोकतंत्र कायम रहेगा : कन्हैया कुमार

सूरत में आए कांग्रेस नेता ने लगाया बदले की भावना की राजनीति का आरोप, अडाणी के बहाने प्रधानमंत्री पर लगाया आरोप, ओबीसी के मुद्दे पर घेरा

सूरत. भाजपा पर मुददे को भटकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कन्हैया कुमार ने कहा कि सत्ता पक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। शुक्रवार को सूरत आए कांग्रेस नेता ने सरकार पर बदले की भावना की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर भी भाजपा को घेरा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि शाह खुद साबित कर रहे हैं कि विपक्ष के नेताओं के खिलाफ सरकार बदले की भावना से काम कर रही है।

राहुल गांधी के खिलाफ सूरत कोर्ट से फैसला आने के बाद कन्हैया कुमार पहली बार शुक्रवार को सूरत आए। हालांकि उन्होंने दावा किया कि राहुल का बचाव करने नहीं आए, लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, साफ है कि बदले की भावना से अंजाम दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम अडाणी पर बात करना चाहते हैं और सत्तापक्ष संसद भी नहीं चलने देना चाहता। मामले की क्रोनोलॉजी समझने की बात कहते हुए कहा कि राहुुल गांधी का बयान 2019 का है और चार साल बाद देश से फरार ललित मोदी को याद आया कि उनके खिलाफ मुकदमा करना है। गौरतलब है कि ललित मोदी ने बीते दिनों दावा किया कि वे लंदन में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करेंगे। उन्होंने कहा कि यह मामला मानहानि का नहीं, बल्कि बेईमानी को बढ़ाने का है। सत्तापक्ष कितनी भी कोशिश कर ले, देश में लोकतंत्र कायम रहेगा।पूरी सरकार उद्यमी को बचाने में लगी:

कन्हैया कुमार ने कहा कि इस समय देश में दो तरह की विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा बदलाव की राजनीति चाहती है तो दूसरी बदले की राजनीति की। सब जानते हैं कि देश को बदलाव की राजनीति चाहिए और हम यही कर रहे हैं। अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश जानना चाहता है कि आखिर यह रिश्ता क्या कहलाता है। विपक्ष जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है। यदि मामले में कुछ भी गलत नहीं है तो जेपीसी बिठा देनी चाहिए। पूरी सरकार एक उद्यमी को बचाने में लगी है। उन्होंने कहा कि राहुल ने जिन लोगों पर आरोप लगाए थे, उनमें कोई ओबीसी नहीं था। सरकार ओबीसी की हितैशी है तो उनकी दो प्रमुख मांगों पर जल्द फैसला होना चाहिए। केंद्र में ओबीसी के रिक्त पद भरे जाएं और उत्तर प्रदेश व बिहार में जाति आधारित जनगणना हो। हम जेपीसी की बात करते हैं तो सरकार ओबीसी पर आ जाती है।