
वापी. राज्य के वन एवं आदिजाति विभाग के राज्य मंत्री रमण पाटकर ने शुक्रवार को अटक पारड़ी स्थित धोडिय़ा समाज की वाड़ी में समारोह आयोजित हुआ। इसमें जिले की 384 ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग द्वारा जारी 33 करोड़ रुपए के ग्रांट के अधिकार पत्रों का वितरण किया। उन्होंने प्रमाणिकता और पारदर्शिता के साथ ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों द्वारा पंचायती राज को मजबूत करने का आह्वान किया।
कार्यक्रम के दौरान धरमपुर तालुका के गांवों के लिए 3.57 करोड़, कपराड़ा तालुका के गांवों के लिए 4.81 करोड़, वलसाड तालुका के गांवों के लिए 9 करोड़, पारडी तालुका के गांवों के लिए 4.17 करोड़, वापी के गांवों के लिए 4.29 और उमरगाम तालुका के गांवों के विकास के लिए 7.18 करोड़ की ग्रांट के अधिकार पत्र वितरित किए गए।
पंचायत को ग्राम सचिवालय बताया
मंत्री रमण पाटकर ने पंचायत को ग्राम सचिवालय बताते हुए कहा कि पंचायत के चुने प्रतिनिधियों को गांव के अग्रणियों को साथ रखकर पारदर्शितापूर्ण कार्य से लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए।
गर्मी में कपराड़ा, धरमपुर के आंतरिक गांवों में जलसंकट दूर करने का आश्वासन
मंत्री पाटकर ने गर्मी में कपराड़ा, धरमपुर के आंतरिक गांवों में जलसंकट दूर करने के लिए चेकडेम, तालाब समेत अन्य कार्यों का आश्वासन दिया। उन्होंने हाट बाजार योजना के अंतर्गत पिछड़े जिलों में ड्रॉ सिस्टम से बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की जानकारी भी दी। जिला पंचायत अध्यक्ष जितेन्द्र टंडेल ने गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए पंचायतों के समरस बनाने पर जोर दिया तथा प्राथमिक स्कूल में छात्रों की घटती संख्या पर चिंता जताई।
पारड़ी विधायक कनु देसाई ने विकास के साथ स्वच्छता पर भी दिया जोर
पारड़ी विधायक कनु देसाई ने विकास के साथ स्वच्छता को भी प्रधानता पर जोर दिया। इस मौके पर जिला विकास अधिकारी गौरांग मकवाणा ने 14वें वित्त आयोग की जानकारी देते हुए पंचायती शासन को सुदृढ़ और जनहितैषी बनाने पर जोर दिया।
Published on:
16 Feb 2018 07:47 pm
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