SURAT NEWS: अमृत काल के बजट का किया बखान

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल व केंद्रीय रेल व वस्त्र राज्यमंत्री दर्शना जरदोष ने वर्ष 2023-24 के आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच विकास नीति के परिणाम स्वरूप अमृत तुल्य बताया

सूरत. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल व केंद्रीय रेल व वस्त्र राज्यमंत्री दर्शना जरदोष ने वर्ष 2023-24 के आम बजट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच विकास नीति के परिणाम स्वरूप अमृत तुल्य बताया है। पाटिल व जरदोष ने रविवार को डुमस रोड स्थित एक होटल में संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। केंद्रीय राज्यमंत्री जरदोष ने वंदेभारत ट्रेनों की देशभर में बढ़ती लोकप्रियता व इसके माध्यम से देशभर में लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात कही। उन्होंने बताया कि भारतीय रेलवे को वैश्विक स्तर की सुविधायुक्त बनाने के लिए 2 लाख 40 हजार करोड़ की राशि दी गई है। यह राशि 2013-14 के आम बजट में दी गई 26 हजार करोड़ की राशि से नौ गुना अधिक है। अमृत भारत स्टेशन योजना में गुजरात के 87 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 5075 करोड़ की राशि दी गई है। वहीं, सूरत व उधना रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 980 और 224 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नवसारी के सांसद सीआर पाटिल ने सूरत, गुजरात व केंद्र सरकार के बजट की प्रशंसा करते हुए बताया कि यह बजट जनविकास की नीति को दूर तक लेकर जाएगा। वार्ता के दौरान राज्य सरकार के मंत्री मुकेश पटेल, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जनक बगदाणा, विधायक संगीता पाटिल, अरविंद राणा, मनु पटेल, प्रवीण घोघारी, महानगर इकाई अध्यक्ष निरंजन झांझमेरा, महामंत्री किशोर बिंदल, काळू भीमनाथ के अलावा स्थाई समिति अध्यक्ष परेश पटेल, महानगरपालिका में भाजपा के पार्षद, समिति चेयरमैन आदि मौजूद थे।

सरकार के प्रयासों से 1.21 करोड़ टन मत्स्य उत्पादन संभव-केंद्रीय मंत्री रुपाला

सूरत. देश में ब्लू इकोनॉमी को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सागर परिक्रमा योजना शुरू की है। योजना का तीसरा चरण रविवार को सूरत में हजीरा पोर्ट से शुरू किया गया। सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का समापन महाराष्ट्र में 21 फरवरी को होगा। इस मौके पर केंद्रीय मत्स्योद्योग मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने सर्किट हाउस में बताया कि सरकार ने समुद्री किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मत्स्य संपदा योजना में 20 हजार करोड़ व मत्स्य पालन इंफास्ट्रक्चर के लिए 7 हजार 500 करोड़ का बजट रखा है। गत आठ वर्ष में सरकार के प्रयासों से 1.21 करोड़ टन मत्स्य उत्पादन संभव हुआ है। समुद्री किनारे पर बसे मछुआरों के आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए सागर परिक्रमा योजना महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इस मौके पर रुपाला के साथ केंद्रीय मत्स्य विभाग के संयुक्त सचिव सागर मेहरा, एनएफडीबी की चीफ एक्जीक्यूटिव डॉ. सुवर्णा, मत्स्य नियामक, गांधीनगर के नितिन सांगवान, मत्स्य सहायक नियामक, गांधीनगर बिंदू पटेल, एनएफडीबी सदस्य वेलजी मसानी समेत अन्य मौजूद थे।