CG Suspended News: लापरवाही पर कड़ा एक्शन! राजस्व निरीक्षक और पटवारी निलंबित, मुआवजा गड़बड़ी का मामला

CG Suspended News: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर अजीत वसंत ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक राजस्व निरीक्षक और एक पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम उरंगा-बरिमा (तहसील मैनपाट) में भूमि अधिग्रहण से जुड़े फसल क्षति मुआवजा निर्धारण में गड़बड़ी पाए जाने के बाद की गई।

CG Suspended News: मुआवजा निर्धारण में बड़ी अनियमितता उजागर

प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए फसल क्षति मुआवजा तय करने का जिम्मा राजस्व निरीक्षक संगीता भगत और पटवारी चन्द्रदेव मिर्रे को सौंपा गया था। जांच में सामने आया कि दोनों अधिकारियों ने मूल (सेटलमेंट) रकबे से अधिक रकबा दर्ज कर मुआवजा निर्धारण में गंभीर त्रुटियां कीं।

रिकॉर्ड में हेरफेर और नियमों की अनदेखी

जांच के दौरान यह भी पाया गया कि मुआवजा अवधि के बीच भूमि का क्रय-विक्रय किया गया और ऑनलाइन राजस्व अभिलेखों में बदलाव किए गए। इसके बाद पुनः मूल भूमि स्वामी के नाम से गलत गणना पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया गया, जो नियमों के विपरीत है। इस पूरे मामले को प्रशासन ने गंभीर अनियमितता माना है।

कलेक्टर ने लिया सख्त रुख

मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत ने तत्काल प्रभाव से दोनों अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश जारी किए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शासकीय कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जांच जारी, आगे और कार्रवाई संभव

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस मामले में विस्तृत जांच जारी है और यदि अन्य किसी अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे प्रकरण में हुए नुकसान और गड़बड़ी का आकलन भी किया जा रहा है।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर

कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ करें। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सख्त निगरानी और नियमित समीक्षा की जाएगी।

सरगुजा में हुई यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है। इससे स्पष्ट संदेश गया है कि शासकीय कार्यों में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई तय है और नियमों से समझौता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।