टोंक जिले के मालपुरा- टोडारायसिंह विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं केबिनेट जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने राज्य सरकार के आदेशानुसार नगरपालिका मालपुरा सहित नवगठित लांबाहरिसिंह व डिग्गी नगरपालिका क्षेत्रों की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद नवगठित नगर पालिकाओं में वार्ड के सीमांकन की तैयारियां शुरू हो गई है। इसके तहत डिग्गी व लाम्बाहरिसिंह नगर पालिका में सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे।
जलदाय मंत्री ने जिला कलक्टर को लिखे पत्र में बताया कि स्वायत शासन विभाग की ओर से प्रदेश की समस्त नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार कर प्रस्ताव की कापी चाही है। चौधरी ने पत्र में निर्देश देते हुए लिखा है कि प्रस्ताव के अनुसार नगरपालिका मालपुरा की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार करें।
चौधरी ने प्रस्ताव में नगरपालिका मालपुरा की सीमा में सम्पूर्ण ग्राम ब़ृजलालनगर, राजपुरा ग्राम पंचायत के हाथकी, सिंघोलिया ग्राम पंचायत के दौराई (मालियो की ढाणी) नायको बैरवो की दोराई, रिण्डलिया बुजुर्ग ग्राम पंचायत धानोता व कल्याणपुरा को, टोरड़ी ग्राम पंचायत के अम्बापुरा व अम्बापुरा की सभी ढाणियो, डूंगरीकला ग्राम पंचायत के जाजमो व अजमेरो की ढाणी,चांदसेन ग्राम पंचायत के सुईवालो, नागोरियो तथा केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान केम्पस तथा देशमां ग्राम पंचायत के पीनणी व लक्ष्मीपुरा को शामिल करते हुए नगरपालिका मालपुरा की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार कर सरकार के पास भिजवाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, नवगठित लांबाहरिसिंह नगरपालिका क्षेत्र में सम्पूर्ण ग्राम लांबाहरिसिंह क्षैत्र व आंटोली ग्राम पंचायत के सुवादियाड़ी व अडूस्या को, ग्राम पंचायत देवल के प्राचीन चतरपुरा, दण्ड की ढाणी व आसन जोगियान को तथा बागड़ी ग्राम पंचायत के गणेशपुरा व बडग़ांव को शामिल कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश प्रदान किए है।
वहीं, डिग्गी नगरपालिका की सीमा वृद्धि में सम्पूर्ण ग्राम पंचायत डिग्गी क्षेत्र के अलावा ग्राम पंचायत किरावल के कूरथल को, ग्राम पंचायत धोली के जससिंहपुरा, भीपुर, नुक्कड़, (कल्याणपुरा), मालियों की ढाणी व मीणों की ढाणी तथा सोड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र के एमिनेन्ट कालेज के पीछे बागरियों की ढाणी को शामिल कर सीमा वृद्धि करने के निर्देश प्रदान किए है। पत्र में जलदाय मंत्री चौधरी ने जिला कलक्टर को तीनो ग्राम पंचायतों की सीमा वृद्धि के प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास भिजवाने के निर्देश प्रदान किए हैं।
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