सहकार समृद्धि योजना: एक ही छत के नीचे मिलेगी ग्रामीणों को तकनीकी सुविधाएं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां होगी कम्प्यूटराइज्ड

जिले की 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड होगी। भारत सरकार की सहकार समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण कार्य के लिए पैक्स कम्यूटराइजेशन योजना शुरू की गई है।

टोंक. जिले की 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कम्प्यूटराइज्ड होगी। भारत सरकार की सहकार समृद्धि योजना के अंतर्गत ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण कार्य के लिए पैक्स कम्यूटराइजेशन योजना शुरू की गई है। इस योजना के लिए जिला स्तरीय गठित डीएलएमआइसी समिति ने जिले की 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से तत्समय ऑडिटेड 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की अनुशंसा करके राज्यस्तरीय समिति को भेजी है।

केंद्रीय सहकारी बैंक टोंक के प्रबंध निदेशक रोहित सिंह ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों को नाबार्ड की तरफ से प्रशिक्षित मसदर ट्रेनर्स की ओर से प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में इन सभी 173 ग्राम सेवा सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण होना प्रस्तावित है। इससे समिति के सदस्य लाभान्वित होंगे। समिति के सदस्यों को ग्राम स्तर पर ऑनलाइन सुविधा मिल पाएगी। किसान को बैंक की शाखा में नहीं आना होगा, उनको ऑनलाइन की सारी सुविधा सहकारी समिति पर ही मिल पाएगी।

कई योजनाएं होंगी शामिल

उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में इस सुविधा के प्रभावी होने से कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से दी जाने वाली लगभग 300 प्रकार की सुविधाएं मिलेगी। इसमें बीमा से सम्बंधित कार्य (वाहन बीमा व स्वयं का बीमा), ई-मित्र वाली सुविधाएं, बैंङ्क्षकग की सुविधाएं, आधार बनाना व अपडेट करना, के्रडिट स्कोर सूचना जनित करना, गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जन्म प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के बिल जमा करना, पेन कार्ड आदि बनाने सहित केंद्र व राज्य सरकार की सभी योजनाओं से किसानों को जोडऩा आदि शामिल है।

130 का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया:

केंद्र सरकार की सहकार समृद्धि योजना के तहत ही जिले की 210 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में से 130 का रिकॉर्ड जिला समन्वयक कॉमन सर्विस सेंटर को उपलब्ध कराया है। इसमें से अब तक 107 ग्राम सेवा सहकारी समितियों की कॉमन सर्विस सेंटर की आइडी बनाई जा चुकी है। इनमें से 101 की आइडी को एक्टिव भी किया जा चुका है। शेष समितियों की आइडी बनवाई जानी व एक्टिव किए जाने की कार्रवाई जिला समन्वयक के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।