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एसपी ने जो कारण बताए, वे झूठे व निराधार
न्यायालय ने जवाब में लिखा कि वकीलों एवं कर्मचारियों की हड़ताल ज्यादा से ज्यादा एक-एक माह तक रही और उस अवधि में भी न्यायालय को आरोप पत्र प्राप्त हुए, प्रसंज्ञान लेने आदि का कार्य नियमित रूप से जारी रहा। कर्मचारियों की हड़ताल के समय तो न्यायालय द्वारा गवाह के बयान भी अभिलिखित किए गए। इसलिए जो कारण आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में बताए गए, वे पूर्णतया झूठे व निराधार हैं।
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दो-दो साल तक आरोप पत्र पेश नहीं कर रहे
कोर्ट ने एडीजी को लिखा कि पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में मॉनटरिंग करते हुए विहित समयावधि में नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन जो कारण उनके द्वारा सूची में दर्शाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। पत्र में लिखा कि अनुसंधान अधिकारियों द्वारा धारा 173 (1) (क) दप्रस के प्रावधानों की खुली अवहेलना की जा रही है और 2 माह में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र पेश करना तो दूर दो-दो साल बाद भी आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं किए जा रहे हैं।
एसपी ने जो कारण बताए, वे झूठे व निराधार
न्यायालय ने जवाब में लिखा कि वकीलों एवं कर्मचारियों की हड़ताल ज्यादा से ज्यादा एक-एक माह तक रही और उस अवधि में भी न्यायालय को आरोप पत्र प्राप्त हुए, प्रसंज्ञान लेने आदि का कार्य नियमित रूप से जारी रहा। कर्मचारियों की हड़ताल के समय तो न्यायालय द्वारा गवाह के बयान भी अभिलिखित किए गए। इसलिए जो कारण आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में बताए गए, वे पूर्णतया झूठे व निराधार हैं।
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दो-दो साल तक आरोप पत्र पेश नहीं कर रहे
कोर्ट ने एडीजी को लिखा कि पुलिस अधीक्षक को इस संबंध में मॉनटरिंग करते हुए विहित समयावधि में नतीजा न्यायालय में प्रस्तुत करवाना सुनिश्चित करना चाहिए था, लेकिन जो कारण उनके द्वारा सूची में दर्शाए गए हैं, उससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं की जा रही। पत्र में लिखा कि अनुसंधान अधिकारियों द्वारा धारा 173 (1) (क) दप्रस के प्रावधानों की खुली अवहेलना की जा रही है और 2 माह में अनुसंधान पूर्ण कर आरोप पत्र पेश करना तो दूर दो-दो साल बाद भी आरोप पत्र न्यायालय में पेश नहीं किए जा रहे हैं।