24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Rajasthan: हे! भगवान…सरकारी मंदिरों की जमीनों को भी दबा रखा है दबंगों ने, देव स्थान विभाग बेबस- लाचार

जमीनों पर गिद्ध नजरें रखने वाले माफिया और दंबग लोगों ने भगवान की जमीनों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी बात ये कि भगवान की जमीन पर जमे दबंग कब्जा खाली करने को तैयार नहीं। सरकारी मंदिरों की संपत्तियों की देखरेख करने वाले देवस्थान के अफसर भी लाचार है।

2 min read
Google source verification

देवस्थान विभाग राजस्थान, पत्रिका फोटो

पंकज वैष्णव

Udaipur: प्रदेश में जमीनों पर गिद्ध नजरें रखने वाले माफिया और दंबग लोगों ने भगवान की जमीनों को भी नहीं छोड़ा। बड़ी बात ये कि भगवान की जमीन पर जमे दबंग कब्जा खाली करने को तैयार नहीं। सरकारी मंदिरों की संपत्तियों की देखरेख करने वाले देवस्थान के अफसर भी लाचार है। वे विभागीय भूमि से कब्जे खाली नहीं करवा पा रहे हैं।

प्रदेश और प्रदेश से बाहर देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के नाम की संपत्तियों पर कब्जे लगातार हो रहे हैं और सरकार संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त नहीं करवा पा रही है। सालों से अतिक्रमण कर जमे लोगों से विभाग ने तीन साल के दरमियान कार्रवाई के काफी प्रयास किए, लेकिन महज 2 प्रतिशत अतिक्रमियों को ही बेदखल कर पाए हैं।

आंकड़ों से जाने प्रदेशभर के मंदिरों की स्थिति

देव भूमियों पर अतिक्रमण- 1804
अब तक हटाए गए अतिक्रमण- 44
तहसीलदार के स्तर पर विचाराधीन- 124
न्यायालय में विचाराधीन मामले- 121
शेष अतिक्रमित विभागीय भूमि- 1760

कितनी लंबी चौड़ी जमीनों का मामला

देवस्थान विभाग की 2759.2314 हेक्टेयर जमीनों पर अतिक्रमण रहे हैं। उसमें से महज 7.4406 हेक्टेयर को ही अतिक्रमण से मुक्त करा पाए हैं। जबकि, 2751.7908 हेक्टेयर जमीनें अब भी अतिक्रमित है। 553.4392 हेक्टेयर जमीनों के मामले तहसीलदार के स्तर पर चल रहे हैं, वहीं 695.233 हेक्टेयर जमीनों के मामले कोर्ट में विचाराधीन है।

ढाई सौ संपत्तियों के कोर्ट में दावेतहसीलदार स्तर परअन्य न्यायालयों में प्रकरण
जयपुर 06 02
कोटा 96 75
उदयपुर 17 18
ऋषभदेव 0006
बीकानेर 0201
जोधपुर 0105
भरतपुर 0206
वृंदावन 0008

अतिक्रमण रोधी टीम ही नहीं

देवस्थान विभाग आयुक्त वासुदेव मालावत ने बतया कि विभाग के पास अपनी अतिक्रमण रोधी टीम नहीं है। समय-समय पर शिकायतों के आधार पर जिला प्रशासन की मदद लेकर कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन चल रही है।

यह भी पढ़ें:मानसून की एमपी में 14 जून तक दस्तक! जानें, राजस्थान से मानसून अब सिर्फ इतना दूर, बरसेंगी राहत की बौछारें

जिला अतिक्रमण की स्थिति
दौसा 71
अलवर 283
झुंझुनूं 232
भीलवाड़ा 48
अजमेर 37
शाहपुरा 23
केकड़ी 164
कोटा 20
बूंदी 85
बारां 64
झालावाड़ 02
उदयपुर 389
राजसमंद 54
चित्तौडग़ढ़ 128
प्रतापगढ़ 110
गंगापुर सिटी 36
बांसवाड़ा 01
डूंगरपुर01
बीकानेर 01
चुरू 03
करोली 23
धौलपुर 03

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग