video: जनता को स्‍वच्‍छता एप से जोड़ें और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करें, डीएलबी डायरेक्टर ने निकायों के अफसरों को दी सीख

उदयपुर में नगर निकायों की स्वच्छ भारत मिशन कार्यों की समीक्षा एवं स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 को लेकर हुई संभागीय बैठक

उदयपुर . स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार हमारी रैंक अच्छी आए, इसके लिए अच्छा काम किया जा रहा है लेकिन यह जरूरत है कि अब इसे नंबरों के मापदंड के अनुसार बेहतर किया जाए। सबसे बड़ा काम यह होगा कि हम जनता के साथ जुड़ाव बढ़ाएं, जनता को एप से जोडऩे और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाए तो इसके भी बेहतर परिणाम आएंगे और ये नंबर गेम में प्लस ही करेंगे। यह बात स्वायत्त शासन विभाग (डीएलबी) के निदेशक एवं संयुक्त सचिव पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को नगर निकायों की स्वच्छ भारत मिशन कार्यों की समीक्षा एवं स्वच्छता सर्वेक्षण-2018 को लेकर हुई संभागीय बैठक में कही। उन्होंने कहा कि हम वार्ड-वार्ड जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता के लिए काम करें, सूखे व गीले कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन दिए जाएं, फीडबैक लिए जाए और लोगों से जितना संवाद करेंगे, उतने ही हम मजबूत होंगे। अरोड़ा ने जोर देते हुए कहा कि हमें हेल्पलाइन सेल बनानी चाहिए और उसके नंबर जनता तक पहुंचाए जाएं ताकि हर समस्या का पंजीयन कर उसका तत्काल समाधान
किया जाए।

स्‍वच्‍छता एप डाउनलोड पर दें जोर
अरोड़ा ने कहा कि गत वर्ष के सर्वेक्षण में ओडीएफ ने हमें पीछे किया लेकिन इस बार हमने बेहतर काम किया है और अब ज्यादा जोर स्‍वच्‍छता एप डाउनलोड करने और ऑनलाइन काम करने पर करना होगा। उन्होंने कुछ निकायों के अधिकारियों को बेहतर लक्ष्य प्राप्त करने पर बधाई भी दी।

नेट नहीं तो लेपटॉप, आईपेड धरे रहे
इस बैठक में आने वालों को पहले ही कहा कि वे लेपटॉप व आईपैड लेकर आएं क्योंकि उनको प्रजेंटेशन के जरिए बहुत कुछ बताया और सिखाया जाएगा तथा ऑनलाइन पोर्टल पर काम
करवाया जाएगा। यह सारी व्यवस्था इसलिए धरी रह गई कि उदयपुर में प्रशासन की ओर से नेटबंदी होने से आयोजन स्थल पर प्रजेंटेशन नहीं हो सका। एेसे में सबको मौखिक रूप से समझाया गया। स्मार्ट सिटी उदयपुर के सीईओ सिद्धार्थ सिहाग ने उदयपुर निगम के ओडीएफ घोषित होने, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण शुरू करने सहित अन्य योजनाओं की जानकारी दी।

सर्वे में यह सब शामिल होंगे
अरोड़ा ने बताया कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण-2018 के लिए नये पैरामीटर तय किए जिसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या/ राज्यों की राजधानी के 500 शहरों की रैकिंग राष्ट्रीय स्तर पर की जाएगी जिसमें राज्य के 29 शहरी सम्मिलित होंगे। सर्वेक्षण में 1 लाख से कम जनसंख्या वाले 3541 शहरों की रैकिंग राज्य एवं जोन स्तर पर की जाएगी जिसमें राज्य की 162 नगरीय निकाय सम्मिलित होंगी।