
अभी बेकार पड़ी है इमारत, हमें दिलवा दीजिए, मरीजों के काम आएगी
भुवनेश पंड्या
उदयपुर. कोरोना से मरीजों का बढ़ता दबाव अब कई चिकित्सालयों को अतिरिक्त भवन की व्यवस्था करने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे ही हाल चांदपोल स्थित सुन्दरसिंह भंडारी जिला चिकित्सालय के हो रहे हैं। चिकित्सालय के अधीक्षक डॉ. राहुल जैन ने अब आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल को पत्र लिख अतिरिक्त भवन की मांग की है। जैन ने पत्र में उल्लेख किया है कि जिला चिकित्सालय अम्बामाता के ठीक सामने व अम्बामाता थाने के समीप समाज कल्याण विभाग का बहुमंजिला भवन है, जो अभी पूरा खाली पड़ा है, ये भवन फिलहाल किसी काम नहीं आ रहा।
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जिला चिकित्सालय में जगह की कमी
जिला चिकित्सालय में पहले से ही जगह की कमी है। अस्पताल के प्रथम तल पर पुरुष वार्ड स्थित है, जिसमें 35 बिस्तर लगे हुए हैं। अभी इस पूरे वार्ड में कैदियों को करोना पूर्व जांच के लिए रखा जा रहा है। जिससे अंबामाता जिला चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती करने के लिए बिस्तरों व जगह की काफी कमी हो गई है। यदि यह खाली पड़ी बहुमंजिला सरकारी इमारत जनहित में जिला चिकित्सालय अंबामाता को मिल जाती है तो मरीजों को भर्ती करने में काफी आसानी होगी। भविष्य में और विशेषज्ञ चिकित्सक व यूनिट पदस्थापित कर एमबी राजकीय चिकित्सालय में मरीजों के भार को कम किया जा सकेगा।
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ऐसे चला पत्रों का सिलसिला
- अधीक्षक डॉ. राहुल ने प्राचार्य को 29 अक्टूबर को लिखा पत्र।
- प्राचार्य डॉ. लाखन पोसवाल ने 02 नवंबर को जिला कलक्टर को पत्र लिखकर ये भवन आवंटित करने की मांग की।
- अतिरिक्त जिला कलक्टर संजयकुमार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग केउपनिदेशक मान्धातासिंह को 13 नवंबर को पत्र लिखकर इस भवन की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है।
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अभी इस भवन के ये है हाल
- अभी इस बहु मंजिला खाली इमारत में ताला लगा हुआ है। इस परिसर में लोगों ने मलबा डाल रखा है।
- भवन के परिसर में लोगों ने अतिक्रमण कर पार्किंग क्षेत्र बना रखा है।
की है भवन की मांग
भवन की मांग की गई है। हमारे यहां जगह कम पड़ रही है। एक कक्ष पूरा कैदियों के लिए दिया गया है। ऐसे में हमें इसकी जरूरत है, ये भवन फिलहाल किसी काम नहीं आ रहा, इसलिए प्राचार्य से आग्रह किया है ताकि कोरोना काल में मरीजों को इसका लाभ मिल सके।
डॉ. राहुल जैन, अधीक्षक, अम्बामाता जिला अस्पताल
हमने तथ्यात्मक रिपोर्ट बनाकर जिला कलक्टर को भेजी है। इस पर निर्णय वे ही करेंगे। ये पूरा भवन हमारा नहीं है, किसी अन्य विभाग का भी इसमें हिस्सा है।
मान्धातासिंह, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उदयपुर
Published on:
04 Dec 2020 09:22 pm
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