Udaipur News: उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका, तय दर से महंगी बिजली खरीदने की तैयारी

Udaipur News: उदयपुर में बिजली की कमी का हवाला देते हुए विद्युत निगमों की ओर से तय दर से बहुत महंगी करीब 4 हजार 152 करोड़ की बिजली खरीदने की तैयारी की गई थी, लेकिन राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने रोक दिया।

पंकज वैष्णव
Udaipur News: उदयपुर में बिजली की कमी का हवाला देते हुए विद्युत निगमों की ओर से तय दर से बहुत महंगी (स्वीकृत दर 4.22 रुपए के बजाय 5.50 से 12 रुपए प्रति यूनिट) करीब 4 हजार 152 करोड़ की बिजली खरीदने की तैयारी की गई थी, लेकिन राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरइआरसी) ने रोक दिया। निगम की याचिका को आरइआरसी ने खारिज कर दिया।

विद्युत निगमों की ओर से याचिका में कहा गया था कि राजस्थान के कोयला बिजली घरों की उत्पादन दक्षता घटती जा रही है, जिससे बिजली कम मिलती है। ऐसे में अतिरिक्त बिजली खरीद की जरुरत है। आरइआरसी ने अतिरिक्त बिजली की जरुरत होने पर 4 रुपए 22 पैसे की दर से खरीद की अनुमति दे रखी है, जबकि निगमों की ओर से ज्यादा दर पर बिजली खरीदने की अनुमति मांगी गई। प्रदेश में 4 हजार 152 करोड़ की बिजली की जरुरत बताई। जागरूक और जानकार लोगों की ओर से दी गई आपत्तियों में निगम की ओर से पेश आंकड़ों को गलत ठहराया। आयोग ने आपत्तियों को सही मानते हुए महंगी बिजली खरीद की अनुमति नहीं दी।

यह थी आपत्तियां
- निगम की ओर से जितनी बिजली मांगी जा रही है, उतनी जरुरत नहीं है।
- प्रदेश के कोयला बिजली घरों की दक्षता कम बताई तो दक्षता बढ़ानी चाहिए।
- बिजली एक्सचेंज में कई बार सस्ती बिजली मिलती है, उसे खरीदी जाए।
- स्थाई समाधान के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की भी बात कही गई।

आयोग का तर्क
आयोग ने कहा कि अल्पकालिक बिजली खरीद के लिए अधिकतम टैरिफ को मंजूरी दी जाती है। हाल ही में डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ याचिका 31 जनवरी तक दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। ऐसे में जरूरत पडऩे पर डिस्कॉम को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैरिफ याचिका के साथ यह प्रस्ताव लाना चाहिए। डिस्कॉम अगले टैरिफ याचिका में अल्पकालिक बिजली खरीद के लिए सीलिंग टैरिफ को संशोधित करे।

इस तरह चली प्रक्रिया
- जयपुर विद्युत वितरण निगम ने तीनों डिस्कॉम की ओर से प्रदेश के लिए बिजली खरीद की मंजूरी के लिए 26 अप्रेल 2023 को याचिका दी थी।
- याचिका की सुनवाई 18 और 30 मई 2023 को हुई। इस पर आयोग ने कहा कि निगमों को आवेदन को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना चाहिए।
- निगमों ने टिप्पणियां और सुझाव मांगने के लिए सार्वजनिक सूचनाएं 6 व 7 जून 2023 को प्रकाशित की, जिसमें आपत्ति की अंतिम तिथि 28 जून थी।
- याचिका पर 751 टिप्पणियां मिली। आयोग ने हितधारकों की ओर से पेश सुझाव व टिप्पणियों पर उत्तर प्रस्तुत करने के लिए अगस्त में जेवीवीएनएल को भेजे।
- डिस्कॉम की ओर से सभी हितधारकों को समय पर जवाब नहीं दिया जा सका और जवाब 22 दिसंबर को दिया गया।

आंकड़ों में जानें स्थिति
11273 : करोड़ यूनिट कुल बिजली खरीद की अनुमति है
45656 : करोड़ रुपए खरीदी जाने वाली बिजली का खर्च
10987 : करोड़ यूनिट राजस्थान को बिजली मिलती है
44449 : करोड़ रुपए लागत है बिजली उत्पादन की
3891 : करोड़ यूनिट राजस्थान में उत्पन्न होती है
17524 : करोड़ रु. लागत प्रदेश में बिजली उत्पादन की

टॉपिक एक्सपर्ट...
राजस्थान के बिजली घरों की दक्षता घटती जा रही है तो बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाई जाने की जरुरत है। सौर ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि स्थाई समाधान हो सके। जनता पर महंगी बिजली का अतिरिक्त भार डाला जाना उचित नहीं है।
इन्जी.वाइ.के. बोलिया, रिटायर्ड एसइ व ऊर्जा सलाहकार