यूडी टैक्स नहीं देने वाले कॉम्पलेक्सों व मॉल तक पहुंचा नगर निगम

अब बैंक खाते सीज व संपति कुर्की की तैयारी

उदयपुर. शहर में नगर निगम सीमा में नगरीय विकास शुल्क (यूडी टैक्स) वसूली को लेकर नगर निगम ने अपने कदम बढ़ा दिए है। अब तीन महीने में टैक्स वसूली को लेकर संपति की कुर्की से लेकर बैंक खातों को सीज करने का काम किया जाएगा। इसके लिए दो टीमों का भी गठन किया गया है। निगम ने शहर में बने मॉल एवं कृषि उपज मंडी को भी यूडी टैक्स वसूलने के लिए पत्र जारी किया है, इसके बाद नोटिस की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
उदयपुर नगर निगम की तिजोरी भरने और शहरी निकाय को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का एक मात्र सहारा नगरीय शुल्क ही है। वसूली को लेकर वैसे अभी तक जो टैक्स जमा हुआ है वह बहुत कम है। निगम ने टैक्स वसूली को लेकर दो दिन पहले ही कमेटियों का गठन किया है और उनको दायित्व दिया है कि वे इस वित्तीय वर्ष के बचे महीनों में टैक्स की वसूली पूरी करें, साथ ही जो भूखंड, मकान व बिल्डिंग इस दायरे में आ रहे है और टैक्स नहीं दे रहे है उनसे भी टैक्स की वसूली की जाए।
निगम आयुक्त अंकित कुमार सिंह ने नगरीय विकास कर वसूली को लेकर दो टीमें बनाई, इसमें पहली टीम में राजस्व निरीक्षक देवेन्द्र सिंह मीणा, सहायक राजस्व निरीक्षक राहुल मीणा तथा दूसरी टीम में राजस्व निरीक्षक मोहित अग्निहोत्री के साथ सहायक राजस्व निरीक्षक विजय जैन को शामिल किया गया।

इनसे लेते यूडी टैक्स
शहर में 2700 वर्ग फीट आवासीय और 900 वर्ग फीट से अधिक व्यवसायिक भूखंड एवं भवन मालिकों से यूडी टैक्स लिया जाता है। निगम का तर्क है कि इसमें कोचिंग सेंटर, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्सों को भी शामिल किया गया है। शुरूआत में तो करीब तीन से ज्यादा बड़े व्यसासियक कॉम्सलेक्सों को यूडी टैक्स जमा कराने का पत्र दे दिया है और अब नोटिस की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसी प्रकार कृषि उपज मंडी में भी यूडी टैक्स वसूली की जाएगी।

ऐसे गिनते टैक्स को
नगरीय विकास कर की गणना का फार्मूला इस प्रकार है। वर्तमान में भूखण्ड के क्षेत्रफल या निर्मित क्षेत्रफल को मौजूदा डीएलसी दर से गुणा कर उसमें 2000 का भाग देने से कर की गणना की जाती थी।

नगरीय विकास कर एक मुश्त जमा कराने पर छूट की अवधि भी राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी। इसका फायदा भी मिल रहा है। जो टैक्स नहीं दे रहे है, पहले का भी बकाया है उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य को प्राथमिकता में लिया गया है, हमने दो टीमें भी बना दी है।
- अंकित कुमार सिंह, आयुक्त नगर निगम