
गेहूं नहीं मिलने पर राशन सेंटर के बाहर जमा भीड़
झाड़ोल. उपखंड क्षेत्र के सुल्तानजी का खेरवाड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शनिवार को राशन डीलर द्वारा गेहूं नहीं देने पर उपभोक्ताओं ने डीलर के खिलाफ विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। सूचना पर सरपंच, पूर्व उप सरपंच सहित कई माैतबिर मौके पर पहुंच गए। जहां उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि सुल्तानजी का खेरवाड़ा के राशन डीलर मोहनलाल पटेल ने समय पर राशन वितरण नहीं किया। खाद्य सुरक्षा के तहत 1 से 15 तारीख तक गेहूं वितरण करने का आदेश है, लेकिन राशन डीलर ने उपभोक्ताओं से पोस मशीन पर फिंगर प्रिंट लेकर गेहूं का वितरण माह के अंतिम तीन चार दिनों में किया जा रहा है। शनिवार को नवंबर माह की अंतिम तारीख होने से करीब 200 उपभोक्ता राशन की दुकान पर पहुंच गए, लेकिन राशन डीलर ने गेहूं उपलब्ध नहीं होना बताकर वितरण के लिए मना कर दिया। इस बात को लेकर उपभोक्ता आक्रोशित हो हुए और हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना पर ग्राम पंचायत सरपंच लक्ष्मणलाल एवं पूर्व उपसरपंच सोहनलाल सहित कई लोग मौके पर पहुंच गए और डीलर से गेहूं देने की मांग पर अड़ गए। इस पर राशन डीलर ने गेहूं का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए वितरण के लिए मना कर दिया। जबकि नवंबर माह के गेहूं भी स्टॉक में चल रहे है और दिसंबर माह का गेहूं भी डीलर के पास पहुंच गया है। दोनों माह के गेहूं का स्टॉक राशन सेंटर पर मौजूद नहीं था। उसके बाद अन्य राशन डीलर को बुलाकर गेहूं वितरण करने का कार्य शुरू किया गया।
सरपंच लक्ष्मणलाल ने जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर एवं उपखंड अधिकारी विजयेश कुमार पंडिया को इस बारे में सूचना दी। इस पर प्रवर्तन अधिकारी कालूलाल नानामासुल्तानजी का खेरवाड़ा में राशन सेंटर पहुंचे। जहां सैकड़ों की संख्या में उपभोक्ता एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। प्रवर्तन अधिकारी ने मौका पर्चा बनाते हुए मौके पर सभी उपभोक्ताओं के बयान लिए। पूरी कार्रवाई का विवरण सोमवार को जिला रसद अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा।
राशन डीलर की पोस मशीन के अनुसार गेहूं का स्टॉक 190.94 क्विंटल होना चाहिए था, लेकिन राशन सेंटर में गेहूं का स्टॉक नहीं था। प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि पोस मशीन के अनुसार से नवंबर माह का 140.39 क्विंटल एवं दिसंबर माह का 50.55 क्विंटल गेहूं राशन सेंटर पर मौजूद होना चाहिए था। लेकिन राशन सेंटर पर बिल्कुल गेहूं नहीं थे। कार्रवाई की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को पेश की जाएगी।
Published on:
01 Dec 2024 12:57 am
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