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सिवनी में 9 से 18 मई तक होगी सेना में भर्ती

किसानों के खातों में भेजी जायेगी राशि

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Army recruitment from May 9 to 18 in Seoni

उमरिया. सेना भर्ती कार्यालय जबलपुर के डी के तिवारी कर्नल ने जानकारी दी है कि 9 से 18 मई तक सिवनी स्टेडियम में सेना भर्ती का आयोजन किया गया है। यह भर्ती सेना में सैनिक, सामान्य ड्युटी, सैनिक लिपिक, स्टोर कीपर, सैनिक ट्रेड्स मैन, (8वीं एवं 10वीं पास), सैनिक नर्सिग सहायक एवं सैनिक तकनीकी के लिए है। भर्ती में उमरिया, कटनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, सतना, अनूपपुर, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, डिण्डोरी एवं रीवा जिले के युवा ही भाग ले सकेगे।
उमरिया. जिला आपूर्ति अधिकारी बी.एस.परिहार ने बताया है कि जिले में रबी वर्ष 2018-19 में गेहूं एफ.एक्यू का समर्थन मूल्य 1735 रुपये एवं किसान प्रोत्साहन राशि 235 रुपये प्रति क्ंिवटल शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। जिसका भुगतान किसानों के खाते में सीधे किया जायेगा। किसान गेहू को समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर मंडी में विक्रय न करें बल्कि छन्ने से उसकी साफ -सफाई कर उपार्जन केन्द्र पर ही विक्रय कर अपनी उपज का पूरा लाभ प्राप्त करें। मंडी सचिव प्रतिदिन मंडी परिसर में किसान द्वारा विक्रय किये जाने वाले गेहू का परीक्षण करेंगे।
बाल विवाह रोकने उडऩदस्ता दल गठित
उमरिया. जिले में अक्षया तृतीया 18 अप्रैल से विवाह के कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह की रोकथाम हेतु कलेक्टर माल सिंह ने जिला एवं खण्ड स्तरीय उडऩदस्ता दल के गठन के साथ ग्राम स्तर पर कोर समूहों का गठन किया है। जो बाल विवाह रोकने पर सतत निगरानी रखेगा और बाल विवाह होते पाये जाने पर सक्षम अधिकारी को कार्यवाही हेतु तत्काल सूचित करेगा। साथ ही परियोजना अधिकारी एवं खण्ड महिला सशक्तिकरण अधिकारी के पर्यवेक्षण में बाल विवाह की रोकथाम हेतु उचित प्रयास करेंगे।

असंगठित श्रमिकों को मिलेगा नि:शुल्क बिजली कनेक्शन
उमरिया। राज्य शासन ने श्रम विभाग में पंजीकृत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को बिना कनेक्शन प्रभार लिए बिजली कलेक्शन देने का निर्णय लिया है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिये हैं। शासन ने तीनों विद्युत वितरण कम्पनी को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं। ऐसे कनेक्शन, जहां विद्युत नियामक आयोग के विनियम के अनुसार कोई कनेक्शन प्रभार प्राप्ति योग्य हो, सब्सिडी के लिए उसका प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।