रेत खदान में बाहरी माफिया देखते हैं अरबपति का सपना

कलेक्टर से कार्रवाई की मांग

उमरिया. उमरिया जिला अंतर्गत स्थित खैरभार रेत खदान जिसमें बड़ी मात्रा में रेत का संग्रहण होता है। इस रेत खदान में बाहरी माफियाओं की नजरें इस तरह से गड़ जाती है कि वो इसके जरीये अरब पति बनने का सपना देखने लगते है। इस रेत खदान से बड़े पैमाने पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग व्यक्तियों द्वारा दिनरात अवैध तरीके से रेत निकालने का सिलसिला बदतूर जारी है। इस आशय की शिकायत खनिज विभाग एवं जिला कलेक्टर से जब की गयी तो उन्होने नियम कानून का हवाला देते हुये पत्र जारी करते हुये तत्काल बाहरी व्यक्तियों की दखलअंदाजी को दूर कर स्थानीय लोगों को नयी रेत खनन नीति का लाभ मिल सके उसके लिये प्रयास किया है।
इसमें उल्लेख है कि मप्र खजिन साधन विभाग द्वारा मप्र रेत खनिज नीति 2017 लागू की गई है। जिसके तहत सचिव मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल संदर्भित पत्र के माध्यम से खनिज नीति क्रियान्वयन हेतु 01 से 08 बिन्दुओं का उल्लेखित करते हुये कार्यवाही किये जाने का निर्देश जारी किया है। पत्र में उल्लेखित है कि जिले में जनपद पंचायत करकेली के अंतर्गत ग्राम पंचायत बरहटा के अंतर्गत ग्राम खैरभार तहसील चंदिया ख.नं. 344 रकवा 2.024 हेक्टेयर एवं ग्राम पंचायत सेमराड़ी के अंतर्गत ग्राम करहिया तहसील चंदिया ख.नं. 02 रकवा 4.049 हे. गौण खनिज रेत की शासन की नीति के तहत पंचायतों के सरपंच, सचिव व दिनांक 6 फरवरी 018 से हस्तनांतरित करते हुये खदान खैरभार को 8 फरवरी 018 से संचालन करवाया गया है।
खदान खैरभार में दो-तीन दिन से स्थानीय व्यक्तियों एवं मजदूरों द्वारा यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि बाहर के व्यक्तियों द्वारा खदान में कब्जा कर मनमानी तौर से शासन द्वारा निर्धारित रायल्टी की राशि अधिक राशि की वसूली एवं नियमो के विरुद्ध तथा मजदूरों की मजदूरी न देकर शोषण किया जा रहा है। मप्र शासन के क्रियान्वयन हेतु जारी आठ बिन्दुओं के बिन्दु क्रमांक 06 में यह उल्लेख किया गया है कि खनिज संसाधन विभाग की भूमिका नहीं होगी।
अत: मप्र शासन खनिज साधन विभाग द्वारा मप्र रेत खनिज नीति 2017 के क्रियान्वयन हेतु उच्च सचिव मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जारी आठ बिन्दुओं का पालन सुनिश्चित कराकर की समुचित व्यवस्था तत्काल करना सुनिश्चित करें तथा खदान क्षेत्र पर बाहर के असामाजिक व्यक्तियों के नियम के विरुद्ध की कार्रवाई पर तत्काल समुचित कार्रवाई की मांग की है।