कुपोषितों तक नहीं पहुंच रहा समुचित पोषण आहार

कुपोषितों की संख्या में इजाफा, योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन नहीं

उमरिया। जिले में कुपोषण बीते वर्षों की तुलना में घटने के स्थान पर बढ़ता ही जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग का कहना है कि पहले कुपोषित बच्चों को खोजा नहीं गया था, इसके कारण पहले से कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि दिखाई हुई है। सन् 2014 में कुपोषित बच्चों की संख्या जिले में 1729 थी, वर्तमान समय में जिले मेंं 2613 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। जानकारों के अनुसार जिले में कुपोषण ना घटने का प्रमुख कारण अधिकारियों की लापरवाही के साथ, खाद्यान्न उठाव की स्थिति को बिगाडऩा और इसमें भ्रष्टाचार करना, स्नीप परियोजना को सही तरीके से लागू नहीं कर पाना शामिल है। अधिकांश सालों से जमे परियोजना अधिकारी अपने कार्यालयों से ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में निगाह रखने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण कई माह में पोषण पुर्नवास केन्द्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या नगण्य रहती है।

उठाव में लापरवाही
जिले में मिनी और आंगनबाडी केन्द्रो की संख्या कुल 637 है। इन सभी केन्द्रों में पोषण आहार को सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी विभाग की रहती है। इसके लिए और खाद्यान्न उठाव के लिए जो बजट शासन के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, उसकी बंदरबांट विभाग के अधिकारियों के द्वारा की जाती है। इसकी लिखित शिकायत भी मुख्यमंत्री से की गयी है। परियोजना अधिकारी और विभाग प्रमुख आपसी तालमेल के साथ पोषण आहार को केन्द्रों तक पहुंचाने में धांधली करते हैं। जानकारी के अनुसार मंहगाई के दौर में भी पोषण आहार केन्द्रों तक पहुंचाने वाले सन् 2007 की रेट में पोषण आहार को केन्द्रों में पहुंचा रहे है। वे लोग इसे किस लालच में कर रहे हैं, यह जांच के बाद ही पता चल सकता है।
स्नीप परियोजना फेल
कुपोषण दूर करने वाली योजना स्नीप परियोजना भी अधिकारियों के रवैये के कारण यहां फेल हो गयी। फर्जी बिल बाउचरों के माध्यम से आनन-फानन में स्नीप परियोजना के प्रशिक्षण को साकार किया गया, जिसके कारण अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस योजना का एबीसी भी नहीं पता है। वे सभी अपने पुराने और रटे-रटाये ढर्रे पर ही कार्य कर रहे हैं। नोडल अधिकारी के द्वारा किस प्रकार से फर्जी प्रशिक्षण करवाया गया है, जिसके कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुछ समझ में नहीं आया है। इसकी शिकायत तो विश्व बैंक तक की गयी है। जिले के तीनों ब्लॉक के परियोजना अधिकारियों को जमे हुए पांच साल से अधिक हो चुके है। इन तीनों पर ही किसी ना किसी तरीके की शिकायत और विभाग द्वारा जांच की कार्यवाही चली है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा सही तरीके से कार्य ना किया कोई बडी बात नहीं हैं। इन्हीं अधिकारियों की लापरवाही के चलते कुपोषण की संख्या में वृद्धि हो रही है। स्नेह सरोकार योजना के तहत परियोजना अधिकारी द्वारा लिये कुपोषित बच्चे भी अभी तक कुपोषण के दंश को झेल रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना को सही तरीके से लागू नही कर पाना और सैनटरी नेपकिन योजना के शुरू होने के साथ ही बंद होने में भी परियोजना अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी, जिसे विभागीय जांच के बाद क्लीन चिट दे दिया गया था। अधिकारियों व मैदानी अमले की उदासीनता के चलते कुपोषण जैसी भयावह
बीमारी मासूमों को अपने आगोश में जकड़ रही है।

इनका कहना है
खाद्यान्न उठाव की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। सभी परियोजना अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश दिए जा रहे हैं कि जिसके पोषण पुनर्वास केन्द्रो में कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि दिखाई दे रही है।वह हालात को सुधारे। हमारे द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं थोड़ा वक्त लगेगा।
शान्ति बैले, डीपीओ, महिला बाल विकास विभाग उमरिया