आखिर क्यों हुआ जनपद के हद की जमीन का सीमांकन ?

भूमि पर अतिक्रण किये जाने की कलेक्टर से हुई थी शिकायत

करकेली. तहसीलदार दीपक तिवारी के नेतृत्व में जनपद की भूमि का सीमांकन किया गया। जनपद अध्यक्ष कुसुम सिंह व उपाध्यक्ष केशव प्रसाद तथा ग्राम पंचायत के निवासीगणों द्वारा कलेक्टर से जनपद की भूमि पर दबंगो द्वारा अतिक्रमण किये जाने व बेजा कब्जा हटाये जाने का शिकायती-पत्र दिया गया था। जिसको संज्ञान में लेते हुये कलेक्टर माल सिंह ने स्थानीय तहसीलदार को जनपद के हद की संपूर्ण जमीन का सीमांकर कर अवगत कराये जाने के निर्देश दिए गये थे।
तहसीलदार दीपक तिवारी व उनकी टीम राजस्व निरीक्षक दिनेश कुमार पनिका, पटवारी कैलाश सिंह व अहिवरण तांडिया, जमयंती बाई तथा कोटवारों के साथ जनपद की भूमि का सीमांकन शुक्रवार को किया गया। बताया गया है कि सीमांकन कम्प्यूटरीकृत मशीन के माध्यम से करना था, लेकिन दबंगो अवैध कब्जे के कारण बड़ी-बड़ी बिल्डिंग बनने से मशीन का उपयोग नहीं किया गया। जरीव के माध्यम से सीमांकन किया गया। बताया गया है कि अतिक्रमणकारियों के कारण जहां एक ओर शासन के द्वारा नये कार्यालय के निर्माण में भूमि का आवंटन नहीं हो पाता वहीं दबंगो द्वारा करीब सोलह एकड़ जमीन जो जनपद के नाम में है। उसमें आधी जमीन बेजा कब्जा में नष्ट हो रही है। सीमांकन के समय एडवोकेट आनंद तिवारी, अशोक तिवारी, उपसरपंच करकेली भैया बहादुर, रोजगार सहायक आशीष अग्रवाल, पंच रामकृपाल नापित, जनपद के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। यह कार्रवाई कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ़ के आदेशानसुार की गई ।

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नहीं मिला पीएम आवास का लाभ
उमरिया. जनपद पंचायत मानपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत ददरौड़ी के राम प्रसाद सिंह पिता नन्हू सिंह गोंड़ ने कलेक्टर से शिकायत की है कि आवेदन करने के बाद भी उसे पीएम आवास का लाभ नहीं दिया गया है, जबकि उसका प्रकरण स्वीकृत हुआ है। उसने पीएम आवास दिलाए जाने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि उसके नाम से स्वीकृत आवास दूसरे रामप्रसाद को दे दिया गया है। ग्राम पंचायत के सचिव का कहना है कि गांव में राम प्रसाद नाम के दो हितग्राही है। दोनो ही पात्र है, एक का अभी स्वीकृत हुआ है जबकि दूसरे का अगले महीने तक स्वीकृत हो जाएगा।